शेतकऱ्यांना मिळणार युरोप-चीनमधील आधुनिक शेतीचा अनुभव; राज्य पुरस्कृत परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करा
५० टक्के किंवा कमाल २ लाखांचे अनुदान; महिला व कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य, पारदर्शक सोडतीद्वारे निवड
विशेष प्रतिनिधी | हर्षल पाटील
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा आणि त्याचा उपयोग राज्यातील शेती अधिक उत्पादक व स्पर्धात्मक करण्यासाठी व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ‘राज्य पुरस्कृत परदेश अभ्यास दौरा २०२६-२७’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना युरोप आणि चीन या देशांमध्ये जाऊन तेथील अत्याधुनिक शेती पद्धती, कृषी संशोधन, आधुनिक उपकरणे आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या अभ्यास दौऱ्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्यही देण्यात येणार आहे. दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल दोन लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात शासनाकडून दिली जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही परदेशातील कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
अभ्यास दौऱ्यात युरोपमध्ये फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती, दुग्धोत्पादन आणि आधुनिक कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला जाणार आहे. तर चीनमध्ये अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढविणाऱ्या पद्धती, स्मार्ट शेती आणि कृषी प्रदर्शनांची पाहणी करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या माध्यमातून जागतिक स्तरावरील यशस्वी शेती पद्धतींचा अनुभव घेऊन त्या महाराष्ट्रातील शेतीत राबविण्याचा उद्देश शासनाचा आहे.
या योजनेसाठी अर्जदाराचे वय किमान २५ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असून, त्याच्याकडे AgriStack अंतर्गत Farmer ID असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान एक महिला शेतकरी आणि एक कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी यांना प्राधान्याने संधी देण्यात येणार आहे. मात्र डॉक्टर, वकील, अभियंते, कंत्राटदार तसेच शासकीय कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत.
लाभार्थ्यांची निवड पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तालुका स्तरावर अर्जांची प्राथमिक छाननी झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत व्हिडिओ चित्रीकरणासह संगणकीकृत सोडत (लकी ड्रॉ) काढून अंतिम लाभार्थी निश्चित केले जातील.
इच्छुक आणि पात्र शेतकऱ्यांनी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त होणारे अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम राज्यातील शेतीची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि उत्पन्न वाढविण्यात होईल, असा विश्वास कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
