शाळा व्यवस्थापन समिती निवडीसाठी कठोर नियम; शाळांच्या विकासात पालकांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार

शाळा व्यवस्थापन समिती निवडीसाठी कठोर नियम; शाळांच्या विकासात पालकांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार

फौजदारी गुन्ह्यात दोषी सदस्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होणार; नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्यात समिती स्थापन करणे बंधनकारक

पारोळा | प्रतिनिधी (सुरेश पाटोळे)

शाळांमधील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि पालकांचा सहभाग अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee – SMC) संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE Act, 2009) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले असून, फौजदारी गुन्ह्यात न्यायालयाकडून दोषी ठरलेल्या सदस्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे सर्व शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे नियम जिल्हा परिषद, नगर परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित खासगी शाळांनाही लागू राहणार आहेत.

शाळा व्यवस्थापन समिती म्हणजे काय?

शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली जाते. शाळेच्या विकासात पालकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे आणि शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे हा समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

समितीच्या माध्यमातून शाळा विकास आराखडा तयार करणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शाळेतील सुविधा यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली जाते.

समितीची रचना

• समितीत एकूण १७ सदस्य असतील.

• ७५ टक्के सदस्य पालक असणे आवश्यक.

• ५० टक्के महिला प्रतिनिधित्व बंधनकारक.

• शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि समाजप्रतिनिधींचा समावेश.

• समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.

नवीन नियमांची वैशिष्ट्ये

केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत समिती स्थापन करणे आवश्यक राहील. तसेच, समितीतील कोणताही सदस्य न्यायालयाकडून फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येईल. समित्यांमध्ये स्वच्छ प्रतिमा आणि जबाबदार व्यक्तींचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुदानाच्या वापरावर राहणार लक्ष

शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा पारदर्शक वापर, आर्थिक व्यवहारांची नियमित तपासणी, शाळा विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि इतर मूलभूत सुविधांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

विद्यार्थी हिताला प्राधान्य

शाळा व्यवस्थापन समितीने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नियमित उपस्थिती, सुरक्षित आणि सुसज्ज शाळा, पालकांचा सक्रिय सहभाग आणि शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी उत्तरदायी प्रशासन यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या “School Management Committee (SMC) Guidelines – 2026” या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही नियमावली शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE Act, 2009) यांच्याशी सुसंगत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.