जि.प. शिक्षक संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा

जि.प. शिक्षक संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश; शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे शिक्षकांचे लक्ष

पारोळा | प्रतिनिधी : सुरेश पाटोळे

जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गातील विविध पदांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, त्यामुळे राज्यभरातील पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणी आणि शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने दि. २९ जुलै २०२६ रोजी शिक्षक संवर्गातील विविध पदांवरील पदोन्नतीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी दि. ३० जुलै २०२६ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

दरम्यान, या कार्यपद्धतीला आव्हान देत काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. ४९८३/२०२६ दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासन निर्णयातील खंड ४(३) च्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली.

यानंतर दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. त्यानुसार, शिक्षक संवर्गातील पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय कार्यवाही शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली आहे.

शिक्षक संघटनांच्या मते, ही केवळ तात्पुरती स्थगिती असून पदोन्नती प्रक्रिया कायमस्वरूपी रद्द झालेली नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि शासनाकडून नवीन आदेश जारी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित होणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• जि.प. शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती.

• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम आदेश.

• शासन निर्णयातील खंड ४(३) च्या अंमलबजावणीवर स्थगिती.

• पुढील आदेशापर्यंत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही थांबणार.

• अंतिम निर्णय न्यायालयीन सुनावणीनंतर अपेक्षित.