संसदेत ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (संशोधन) विधेयक २०२६’ मंजूर; लघू उद्योजकांना मोठा दिलासा
थकीत देयकांवर लगाम, ९० दिवसांत वाद निवारण आणि डिजिटल नोंदणीला प्रोत्साहन
नशिराबाद | प्रतिनिधी
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याच्या उद्देशाने ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (संशोधन) विधेयक, २०२६’ संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे एमएसएमई उद्योजकांना थकीत देयके, वाद निवारण आणि नोंदणी प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
थकीत देयकांच्या समस्येवर प्रभावी उपाय
एमएसएमई उद्योगांना वेळेत देयके मिळावीत यासाठी प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने (CPSE) वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीची सर्व देयके ‘ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम’ (TReDS) या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे देयकांचा विलंब कमी होऊन उद्योगांचा रोख प्रवाह (Cash Flow) सुधारण्यास मदत होणार आहे.
९० दिवसांत वाद निवारण
वाद अथवा मध्यस्थी निष्फळ ठरल्यास संबंधित प्रकरण ३० दिवसांच्या आत लवादाकडे (Arbitration) पाठविणे बंधनकारक असेल. तसेच सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या न्यायप्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणांतील उद्योजकांना दिलासा
जर एखादे प्रकरण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिले, तर निश्चित अथवा ठरलेल्या रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम पुरवठादाराला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लघू उद्योजकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल नोंदणीची सुविधा
एमएसएमई उद्योगांच्या नोंदणीसाठी मोफत आणि स्वैच्छिक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योग नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार असून ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना मिळेल. या विधेयकामुळे देशातील लाखो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक स्थैर्य, जलद न्याय आणि सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
