राज्यात ‘पशुधन विमा योजना’ लागू; पशुपालकांना आर्थिक संरक्षणासाठी शासनाची मोठी घोषणा
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता; पशुधनाच्या मृत्यूनंतर विमा संरक्षणाचा लाभ
मुंबई | प्रतिनिधी (हर्षल पाटील)
हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, संसर्गजन्य आजार किंवा अपघातामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पशुधन विमा योजना’ (Livestock Insurance Scheme) राज्यात राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM) अंतर्गत या योजनेस ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.
पशुपालकांना मिळणार आर्थिक संरक्षण
लंपी स्किन डिसीज, घटसर्प, सर्पदंश, विषबाधा, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातामुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई उपलब्ध करून देणे आणि पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) यांची निवड केली असून, स्पर्धात्मक दराने विमा प्रीमियम निश्चित करण्यात आला आहे.
कोणत्या पशुधनाला मिळणार विमा?
या योजनेत पुढील पशुधनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
-
देशी व संकरित दुभत्या गाई
-
म्हशी
-
बैल व रेडे
-
शेळ्या
-
मेंढ्या
| विम्याचा कालावधी | प्रीमियम दर |
|---|---|
| १ वर्ष | ४.३०% |
| २ वर्षे | ७.५०% |
| ३ वर्षे | १०.५०% |
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
-
पशुधनाच्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची सुविधा.
-
नैसर्गिक आपत्ती, आजार किंवा अपघातामुळे झालेल्या नुकसानीस संरक्षण.
-
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB) मार्फत योजनेची अंमलबजावणी.
-
पशुपालक शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण आणि पशुपालन व्यवसायाला बळकटी.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो पशुपालकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार असून, पशुपालन व्यवसाय अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
