अमेरिकन सिनेटचा रशियावर मोठा दबाव; रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% शुल्काचा धोका
‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ विधेयक ८६-११ मतांनी मंजूर; भारतासह प्रमुख तेलखरेदीदारांकडे लक्ष
वॉशिंग्टन | प्रतिनिधी
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर आर्थिक दबाव वाढविण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन सिनेटने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे रशियन तेल व गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावण्याचा मार्ग अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसाठी खुला होऊ शकतो.
१०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्काची तरतूद
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियन तेल आणि गॅसची खरेदी करणाऱ्या काही देशांमधून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
मात्र, हे शुल्क आपोआप लागू होणार नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करून राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क लागू करणे, त्यात बदल करणे किंवा विशिष्ट देशांना सवलत देण्याचा अधिकार प्रस्तावित आहे.
भारताचाही संभाव्य लक्ष्य देशांमध्ये समावेश
रशियन तेल आणि गॅसच्या प्रमुख खरेदीदारांमध्ये भारत आणि चीनसह काही देशांचा समावेश असल्याने या विधेयकाच्या परिणामांबाबत विशेष चर्चा सुरू झाली आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर रशियन कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने अमेरिकेने या अधिकारांचा वापर केल्यास भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काही अमेरिकन खासदारांनीही अशा कठोर निर्बंधांमुळे भारतासारख्या धोरणात्मक भागीदारांशी अमेरिकेचे संबंध गुंतागुंतीचे होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
इराणवरही निर्बंधांची तरतूद
या विधेयकात इराणविरोधातील निर्बंधांशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश आहे. इराण सँक्शन्स ॲक्ट १९९६ ची मुदत २०३१ पर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली असून, इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा मार्ग कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
आता पुढे काय?
सिनेटमधून मंजूर झालेले हे विधेयक आता अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजकडे जाणार आहे. हाऊसमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच ते राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाऊ शकते. त्यानंतरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल.
त्यामुळे सध्या या विधेयकामुळे भारतावर तत्काळ १०० टक्के शुल्क लागू झालेले नाही. मात्र, विधेयकाचे पुढील टप्पे, अमेरिकन प्रशासनाची भूमिका आणि भारतासोबतच्या व्यापार संबंधांवर होणारा संभाव्य परिणाम याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष लागले आहे.
