पाळधी-तरसोद महामार्गावरील पुलाच्या निकृष्ट कामाची दीड वर्षांपूर्वीच गुलाबराव पाटलांनी केली होती तक्रार
पुलाचा भराव खचल्यानंतर पूर्वीच्या पत्राची चर्चा; दोषी कंत्राटदारावर कारवाईचे निर्देश
पाळधी/जळगाव | प्रतिनिधी
पाळधी ते तरसोद (असोदा-बायपास) दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचा भराव आणि एका बाजूचा भाग मुसळधार पावसामुळे ऑगस्ट २०२६ च्या सुरुवातीला खचल्याची घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने या मार्गावरील एका बाजूची वाहतूक बंद केली आहे. या घटनेनंतर महामार्गाच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दीड वर्षापूर्वीच कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत व्यक्त केलेल्या तक्रारीची चर्चा सुरू झाली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील संबंधित महामार्गाचे काम आग्रोह इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, इंदूर या कंत्राटदार कंपनीमार्फत करण्यात आले आहे. काम सुरू असतानाच त्याच्या दर्जाबाबत आक्षेप घेतले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
१४ जानेवारी २०२५ रोजी NHAIकडे पत्र
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी १४ जानेवारी २०२५ रोजी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार यांना पत्र देऊन महामार्गाच्या कामाच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
तरसोद ते फापणे दरम्यानचे महामार्गाचे काम अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नमूद करून, कंत्राटदाराने नियमांनुसार काम पूर्ण करेपर्यंत त्याची देयके अदा करू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी पत्राद्वारे मांडली होती.
पुलाचा भराव खचल्यानंतर प्रश्न ऐरणीवर
मुसळधार पावसामुळे पुलाचा भराव खचल्याच्या घटनेनंतर महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दीड वर्षापूर्वीच संबंधित कामाच्या दर्जाबाबत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते, असा दावा करण्यात येत आहे.
वेळीच संबंधित तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या असत्या, तर सध्याची परिस्थिती टाळता आली असती, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे.
नितीन गडकरींकडून कारवाईचे निर्देश
या घटनेची केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनीही गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. निकृष्ट कामासाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, संबंधित कंत्राटदारावर ब्लॅकलिस्टची कारवाई करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या कामाचा दर्जा, देखरेख यंत्रणा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
