भुसावळमध्ये अनधिकृत बांधकामे आणि ‘ओ.सी.’ प्रकरणावरून प्रशासकीय खळबळ
‘माऊली प्लाझा’ला मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून ओ.सी. दिल्याचा आरोप; नागरिकाचा उच्च न्यायालयातील लढा सुरू
भुसावळ | प्रतिनिधी :
भुसावळ शहरातील अनधिकृत व नियमबाह्य बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून तसेच अग्निसुरक्षेच्या पुरेशा सुविधा नसतानाही ‘माऊली प्लाझा’ला ओ.सी. (Occupancy Certificate) देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सजग नागरिक प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली असून, प्रकरण न्यायालयीन पातळीवरही गेले आहे.
तक्रारीनुसार, भुसावळ शहर हद्दीबाहेरील सर्व्हे नंबर ११५/१/अ, प्लॉट नंबर ९ येथील ‘माऊली प्लाझा’चे बांधकाम मंजूर नकाशाशी विसंगत असल्याचा आरोप आहे. तसेच इमारतीची उंची नियमांपेक्षा अधिक असल्याचा आणि आवश्यक अग्निसुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
ओ.सी. देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
सदर इमारतीला संबंधित यंत्रणेकडून ओ.सी. प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तसेच ओ.सी. मिळण्यापूर्वीच इमारतीचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचा आक्षेपही तक्रारीत नोंदविण्यात आला आहे.
या प्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात मिलीभगत झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे आरोप तक्रारदाराने केले असून, त्याबाबत संबंधित प्रशासन अथवा बांधकाम व्यावसायिकांची स्वतंत्र बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
अनधिकृत बांधकामाविरोधात यापूर्वी प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५२, ५३, ५५ आणि ५६ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्याचा दावा आहे.
दरम्यान, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने या प्रशासकीय कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक २३३१/२०२६ दाखल केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्लॉट क्रमांक ७ व ८ वरील बांधकामाची चौकशी मागणी
दरम्यान, सर्व्हे नंबर ११५/१/अ मधील प्लॉट क्रमांक ७ व ८ वर सुरू असलेल्या नवीन बांधकामाचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
या बांधकामाची नगररचना विभाग आणि उपविभागीय कार्यालयामार्फत संयुक्त पाहणी करून ते मंजूर नकाशानुसार आहे की नाही, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि संयुक्त अहवाल जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे सादर होईपर्यंत संबंधित बांधकामाला ओ.सी. देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘प्रथम व अंतिम पूर्णत्व अहवालाची काटेकोर पडताळणी करा’
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रथम व अंतिम पूर्णत्व अहवालाची मंजूर नकाशाशी काटेकोरपणे पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र जारी करावे, अशी मागणी तक्रारदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी केली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा, अग्निसुरक्षा आणि शहराचा नियोजित विकास लक्षात घेता या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या तक्रारीनंतर भुसावळमधील अनधिकृत बांधकामे आणि ओ.सी. प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
