८२५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक; ग्रामविकासाची कामे ठप्प
नव्या निविदांना आणि जुन्या कामांच्या बिलांना निर्बंध; पाणी, वीज, स्वच्छतेपुरतेच प्रशासकांचे अधिकार
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील ८०० हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर तेथे प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकांच्या अधिकारांवर शासनाने घातलेल्या मर्यादांमुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठा फटका बसत आहे. लोकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची यंत्रणाही मर्यादित झाली आहे. जिल्ह्यात तब्बल ८२५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची राजवट असल्याने ग्रामविकासाचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे.
विकासकामांच्या निविदांना ब्रेक
प्रशासकीय राजवटीचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांवर झाला आहे. नव्या विकासकामांच्या निविदा काढण्यावर निर्बंध असून, यापूर्वी पूर्ण झालेल्या किंवा सुरू असलेल्या कामांची बिले अदा करण्यावरही मर्यादा आहेत. परिणामी रस्ते दुरुस्ती, गटारी, दिवाबत्ती तसेच इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित अनेक कामे रखडल्याचे चित्र आहे.
पाणी, वीज अन् स्वच्छतेपुरते अधिकार
शासनाच्या निर्देशांनुसार प्रशासकांना प्रामुख्याने अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित खर्च करण्याची मुभा आहे. गावातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे, वीजबिले भरणे आणि स्वच्छता या बाबींवरच त्यांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात केंद्रित झाले आहेत. विकासात्मक किंवा धोरणात्मक स्वरूपाचे निर्णय घेण्यावर मर्यादा असल्याने गावांच्या गरजेनुसार नवीन कामे मार्गी लावणे कठीण होत आहे.
पावसाळ्यात ग्रामस्थांची गैरसोय
पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील समस्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी चिखलमय रस्ते, तुंबलेल्या किंवा तुटलेल्या गटारी तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसाठी आवश्यक निर्णय तसेच निधीच्या मर्यादांमुळे परिस्थिती हाताळताना प्रशासनास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे काही भागांत रोगराईचा धोका वाढण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
निवडणुका दिवाळीनंतर होणार?
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच व सदस्य आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यावरील हरकती व आक्षेपांची प्रक्रियाही पार पडली आहे. मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता; मात्र हा कार्यक्रम सध्या स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम दिवाळीनंतर जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीचा परिणाम
ग्रामपंचायतींमध्ये लोकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने गावातील विकासकामांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पुढाकार घेणारी व्यवस्था मर्यादित झाली आहे. परिणामी अनेक प्रश्न प्रलंबित राहत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांकडून होत आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन गावांचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती सोपवावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरत आहे.
