भूसंपादनाचा मोबदला उशिरा मिळाल्यास व्याजात सुधारणा; नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात मोठी सूट!
मंत्रिमंडळ बैठकीत महसूल विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय; शेतकरी आणि ऊर्जा क्षेत्राला मोठा दिलासा
विशेष बातमी | विशेष प्रतिनिधी हर्षल पाटील
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (दि. ११ ऑगस्ट २०२६) महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यास विलंब झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, दुसरीकडे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित शुल्कात मोठ्या सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूसंपादनाचा मोबदला उशिरा मिळाल्यास वाढीव व्याज
भूसंपादन प्रक्रियेत जमीन संपादित झाल्यानंतर मोबदला मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकरी व जमीनमालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’च्या कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सुधारणेमुळे भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि जमीनमालकांना अधिक न्याय्य आर्थिक भरपाई मिळण्यास मदत होणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत
राज्यात सौर, पवन तसेच अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महसूल विभागाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
मुद्रांक शुल्क माफ : नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कंपन्यांचा समूह अथवा विशेष उद्देश वाहन (SPV) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट : नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऊर्जा प्रकल्पांना गती; गुंतवणुकीला चालना
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित आर्थिक व प्रशासकीय अडचणी कमी झाल्याने सौर व पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकीकडे भूसंपादनाचा मोबदला उशिरा मिळणाऱ्या शेतकरी व जमीनमालकांना दिलासा, तर दुसरीकडे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना आर्थिक सवलती देण्याच्या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या या निर्णयांकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
