९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील सोसायट्यांचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता; जुन्या रेडी रेकनर दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत महत्त्वाची बैठक
लक्षवेधी सूचना क्र. २७६५ अनुषंगाने विधानभवनात चर्चा; आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णयाची शक्यता
विशेष बातमी | प्रतिनिधी हर्षल पाटील
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर (लीज) असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या लीज डीडचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तसेच नवीन रेडी रेकनरऐवजी जुन्या दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत विधानभवनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. २७६५ च्या अनुषंगाने विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, आमदार योगेश सागर, आमदार अतुल भातखळकर तसेच महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१९८० पूर्वीच्या जमिनींसाठी जुन्या दराचा प्रस्ताव
बैठकीत १९८० पूर्वीच्या ज्या जमिनींचे करार अथवा दर निश्चित झालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी १९८० सालचा पहिला रेडी रेकनर दर लागू करण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यामुळे जुन्या भाडेपट्ट्यावरील सोसायट्यांना सध्याच्या वाढीव बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरण्याचा मोठा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे.
निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र दरांचा विचार
बैठकीत निवासी आणि व्यावसायिक वापराच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्याबाबतही विचारविनिमय करण्यात आला. यासंदर्भातील तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत अंतिम निर्णयाची शक्यता
या प्रश्नाशी संबंधित सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत यावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील अनेक ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांचे लीज डीड, पुनर्विकास आणि मालकी हक्काशी संबंधित प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. जुन्या रेडी रेकनर दरानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाल्यास अशा सोसायट्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सोसायट्यांचे लक्ष आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे
या बैठकीमुळे ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील सोसायट्यांच्या प्रश्नाला सकारात्मक दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे. आता आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे राज्यातील संबंधित सोसायट्या आणि रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
