भुसावळ नगरपरिषदेत अधिकाऱ्यांच्या एसी वापराबाबत प्रश्नचिन्ह; आरटीआयमधून परवानग्यांचा अभाव उघड
एसी बसविण्यासाठी वरिष्ठांची विशेष परवानगी नाही; विद्युत भाराचा तपशीलही उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाचे उत्तर
भुसावळ | प्रतिनिधी
भुसावळ नगरपरिषद कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या वातानुकूलित (AC) दालनांबाबत माहिती अधिकारातून मागविण्यात आलेल्या माहितीतून प्रशासकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. एसी बसविण्यासाठी आवश्यक वरिष्ठ कार्यालयाची किंवा संबंधित विभागाची विशेष परवानगी घेतली नसल्याचे, तसेच त्यासंबंधीचा आदेश कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे नगरपरिषद प्रशासनाने माहिती अधिकाराच्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रथम अपीलाच्या सुनावणीनंतर नगरपरिषद प्रशासनाने अर्जदाराला लेखी स्वरूपात ही माहिती दिली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दालनात एसी; परवानगीबाबत प्रश्न
नगरपरिषदेकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीत प्रभारी मुख्याधिकारी विवेक धांडे, उपमुख्याधिकारी परवेज अहमद समीर अहमद आणि सहाय्यक नगररचनाकार अंकुश महेश गोसावी यांच्या दालनांमध्ये वातानुकूलित यंत्रे असल्याचे नमूद आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदांसोबत सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तराचीही माहिती देण्यात आली आहे.
आरटीआय अर्जामध्ये शासन नियमानुसार एसी बसविण्यासाठी आवश्यक वेतनस्तराची अट पूर्ण होते का, तसेच अट पूर्ण होत नसल्यास वरिष्ठ कार्यालयाची विशेष परवानगी घेण्यात आली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
यावर प्रशासनाने संबंधित दालनांमध्ये एसी बसविण्यासाठी कोणत्याही वरिष्ठ कार्यालयाची किंवा संबंधित विभागाची विशेष परवानगी घेतलेली नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच अशा परवानगीचा आदेश कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचेही उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन वर्षांच्या वीजबिलाचा मुद्दाही चर्चेत
आरटीआयमध्ये मागील दोन वर्षांतील नगरपरिषद कार्यालयाच्या वीजबिलाची माहिती तसेच एसीमुळे वाढलेल्या अंदाजित विद्युत भाराचा तपशील मागविण्यात आला होता. मात्र, एसीमुळे वाढलेल्या Electrical Load चा तपशील कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने उत्तरात म्हटले आहे.
त्यामुळे एसीच्या वापरामुळे नगरपरिषदेच्या वीज वापरात किती वाढ झाली, त्यासाठी अतिरिक्त किती खर्च झाला आणि या वाढीचे अधिकृत मूल्यांकन करण्यात आले आहे का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
PWD ची तांत्रिक मान्यता घेतली का?
एसी बसविण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेची तांत्रिक मान्यता घेतली होती का, असाही प्रश्न आरटीआयद्वारे विचारण्यात आला होता.
नगरपरिषद प्रशासनाच्या उत्तरानुसार, एसी बसविण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता घेतलेली नाही, तसेच त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह
आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनंतर एसी बसविण्याची प्रक्रिया कोणत्या आदेशानुसार करण्यात आली, संबंधित दालनांसाठी आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी का घेण्यात आली नाही, विद्युत भाराचे परीक्षण झाले होते का आणि एसीमुळे नगरपरिषदेच्या वीज खर्चात किती वाढ झाली, याची स्वतंत्र नोंद आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र, आरटीआयमधून एखादा दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याचे समोर येणे म्हणजे संबंधित काम निश्चितच नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध होते, असे थेट म्हणता येत नाही. त्यामुळे शासन नियम, प्रत्यक्ष खर्च, मंजुरीची प्रक्रिया आणि उपलब्ध नोंदी यांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
आरटीआय अर्जदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची भूमिका घेतली आहे. एसी बसविताना शासकीय नियमांचे पालन झाले आहे का, आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि नगरपरिषदेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
एसी वापरासंदर्भातील परवानग्या, तांत्रिक मान्यता, विद्युत भार आणि सार्वजनिक निधीतून झालेल्या खर्चाबाबत आता नगरपरिषद प्रशासनाकडून अधिक स्पष्टता मिळणार का, याकडे भुसावळकरांचे लक्ष लागले आहे.
