स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा, पण रस्ते–ड्रेनेजच्या समस्यांनी मनपाची पोलखोल!
सिमेंटचे रस्ते बनले, पुन्हा खड्डे पडले; अतिक्रमण हटवले, पण मलबा जैसे थे! नागरिकांचा सवाल — विकास नेमका कुठे?
छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी : जॉन भालेराव
छत्रपती संभाजीनगर शहराला स्मार्ट सिटीच्या दिशेने नेण्यासाठी विविध विकासकामे सुरू असल्याचे चित्र असले, तरी दुसरीकडे रस्ते, ड्रेनेज, पाणी साचणे आणि खड्ड्यांसारख्या मूलभूत समस्यांनी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शहरातील अनेक भागांत नागरिकांना अद्यापही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने ‘स्मार्ट सिटी’च्या दाव्यांवर नागरिकांकडूनच सवाल उपस्थित होत आहेत.
सिमेंटचे रस्ते, तरी पुन्हा खड्डे का?
महानगरपालिकेकडून अनेक भागांत सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. मात्र काही ठिकाणी नवीन रस्त्यांवरच पुन्हा खड्डे पडल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या बांधकामाची गुणवत्ता, वापरलेले साहित्य, रस्त्याची जाडी, बेस तयार करण्याची पद्धत आणि कामाची तांत्रिक तपासणी याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांच्या पैशातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी संशयित निकृष्ट रस्त्याचा ठरावीक भाग कापून अधिकृत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
नाल्यांवर स्लॅब; पाण्याचा निचरा होणार का?
शहरातील काही नाल्यांवर स्लॅब टाकण्याची कामे सुरू आहेत. मात्र या कामांची गुणवत्ता, पावसाळ्यातील पाण्याचा निचरा आणि भविष्यातील देखभाल याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात आहे का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नाल्यांची क्षमता, पाण्याचा प्रवाह आणि पावसाळ्यातील संभाव्य पाणी साचण्याच्या ठिकाणांचा विचार करूनच अशी कामे करण्यात यावीत, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
अतिक्रमण हटवले; मलबा उचलणार कोण?
महानगरपालिकेने विविध भागांत अतिक्रमणविरोधी कारवाई करत बांधकामे हटविली. मात्र काही ठिकाणी अतिक्रमण हटविल्यानंतर निर्माण झालेला बांधकामाचा मलबा अद्यापही पडून असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
अतिक्रमण हटवून जागा मोकळी करणे हा केवळ पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर त्या जागेची स्वच्छता करून ती नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि उपयोगी करणेही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कारवाईनंतर मलबा तातडीने हटविण्याची मागणी होत आहे.
रस्त्यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करा
महानगरपालिकेने बांधलेल्या सिमेंट रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडत असल्यास संबंधित कामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मनपा आयुक्त, महापौर आणि शहर अभियंत्यांनी संबंधित रस्त्यांची पाहणी करून कामात त्रुटी आढळल्यास नियमानुसार संबंधित ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करावी. त्यासाठी वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि पेमेंट रेकॉर्ड तपासण्याची मागणीही केली जात आहे.
‘बजेट नाही’ म्हणणाऱ्या मनपाकडे दंडाच्या उत्पन्नाचा हिशोब द्या!
ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी बजेटची अडचण असल्याचे सांगितले जात असेल, तर दुसरीकडे प्लास्टिकबंदी, अवैध पार्किंग आणि विविध नियमभंगाच्या कारवायांमधून दंडाची वसुली केली जाते.
त्यामुळे नागरिकांकडून दंडाच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील आणि त्याचा विनियोग कुठे केला जातो, याची माहिती महानगरपालिकेने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
‘टक्केवारी’च्या आरोपांचीही चौकशी व्हावी
ठेकेदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी कथित ‘टक्केवारी’ची मागणी केली जाते, असे आरोप होत असतील तर त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. मात्र हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसल्याने त्यांची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
बिल मंजुरी प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, वर्क ऑर्डर आणि पेमेंट रेकॉर्डची पारदर्शक तपासणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
स्मार्ट सिटीच्या नावावर केवळ चमक नको; दर्जेदार काम हवे!
शहराला खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी बनवायचे असेल तर केवळ मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. दर्जेदार रस्ते, सक्षम ड्रेनेज व्यवस्था, पाणी निचरा, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा हीच स्मार्ट शहराची खरी ओळख आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील विकासकामांची अचानक पाहणी करून निकृष्ट कामे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. प्रत्येक विकासकामाचा दर्जा, खर्च, ठेकेदार आणि कामाची प्रगती याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांचा थेट सवाल —
“कर आणि दंड आम्ही भरतो… मग दर्जेदार रस्ते आणि मूलभूत सुविधा मिळणार कधी?”
शहरातील मूलभूत प्रश्न कायम असताना ‘स्मार्ट सिटी’च्या विकासकामांचा गाजावाजा कितपत सार्थ ठरतो, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
