धुरखेडे पुनर्वसनाचा प्रश्न पेटला; ३५ बाधित कुटुंबांचे आमरण उपोषण सहाव्या दिवशीही सुरू
तापी नदीकाठच्या धोकादायक वास्तव्यातून मुक्तीची मागणी; प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात ग्रामस्थांचा एल्गार, ‘अनुचित घटना घडल्यास प्रशासन जबाबदार’ असा इशारा
जळगाव/रावेर | विशेष बातमी प्रतिनिधी : प्रदीप खैरे : रावेर तालुक्यातील मौजे धुरखेडे येथील ३५ बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय दिरंगाईत अडकला असल्याने ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी १३ ऑगस्ट २०२६ पासून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण सहाव्या दिवशीही सुरूच आहे. प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने उपोषणकर्ते व ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जीव मुठीत धरून जगण्याची वेळ
धुरखेडे येथील सध्याचे शासकीय भूखंड तापी नदीलगत असून परिसरात मोठे नाले व दऱ्या आहेत. पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास या भागातील भूखंड पाण्याखाली जाण्याचा धोका असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी पावसाळ्यात घराची भिंत कोसळून ७२ वर्षीय पार्वताबाई भागवत अटकाळे यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातच पावसाळ्यात घरांमध्ये विषारी साप व विंचू आढळत असल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मोजणीच्या तारखा ठरल्या; मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाही नाही
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने खाजगी जमिनीचा सुधारित प्रस्ताव सन २०१८ मध्ये प्रस्ताव क्र. २३७/२०१८ अंतर्गत तयार केला होता. संबंधित भूखंडाच्या मोजणीसाठी १८ मार्च २०२५, १० मे २०२५, ४ जून २०२५ आणि ८ ऑगस्ट २०२२ अशा तारखा निश्चित करण्यात आल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, या तारखांपैकी कोणत्याही वेळी प्रत्यक्ष मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा रखडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
दीड महिना उलटूनही ठोस निर्णय नाही
१८ जून २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदन देऊनही त्यावर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने अखेर ग्रामस्थांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले. १३ ऑगस्टपासून सलग सहा दिवस आंदोलन सुरू असून अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे.
पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, संबंधित भूखंडाची मोजणी करून पुढील कार्यवाही करावी आणि बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसित करावे, या मागण्यांवर ग्रामस्थ ठाम आहेत.
‘अनुचित घटना घडल्यास प्रशासन जबाबदार’
उपोषणादरम्यान कोणत्याही आंदोलकाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांची राहील, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.
या संदर्भातील निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर हिरामण अटकाळे, देविदास भोई, सतीश भोई यांच्यासह धुरखेडे येथील पुनर्वसनधारकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासाठी ३५ कुटुंबांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला असून आंदोलनाचा सहावा दिवस उलटूनही प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे प्रशासन या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन काय निर्णय घेते, याकडे धुरखेडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
