माळेगाव पिंप्री चौकशी अहवाल रखडला; तीन महिने उलटूनही अहवाल नाही
सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश, तरीही ९० दिवसांहून अधिक काळ प्रतीक्षा; ग्रामस्थांचा सवाल – चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न तर नाही?
सोयगाव | प्रतिनिधी : शिवराम जाधव : माळेगाव पिंप्री, ता. सोयगाव येथील ग्रामपंचायतीविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी तीन महिने उलटूनही पूर्ण झालेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे पंचायत समिती प्रशासनाने चौकशी समिती गठित करताना अवघ्या सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतही चौकशी अहवाल सादर न झाल्याने या प्रकरणाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश
पंचायत समिती, सोयगावचे गटविकास अधिकारी वर्ग-१ यांनी जा.क्र. पंससो/प.२/कावि/२०२६, दिनांक १२ मे २०२६ रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली होती. तक्रारदार शिवराम दगडू जाधव, रा. माळेगाव पिंप्री यांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने ही चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली.
चौकशी समितीला देण्यात आलेल्या आदेशात ‘सात दिवसांत अहवाल सादर करावा’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, आदेशाला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही अहवाल सादर झालेला नसल्याचा आरोप तक्रारदार व ग्रामस्थांनी केला आहे.
चौकशी समितीत तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुढील तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती :
-
ए. एन. दौंड – सहायक गटविकास अधिकारी तथा प्रभारी विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती सोयगाव – अध्यक्ष
-
मोहन गिरी – कनिष्ठ अभियंता, उपविभाग पापु, सोयगाव – सदस्य
-
अक्षय जाधव – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, पंचायत समिती सोयगाव – सदस्य
‘चौकशीला विलंब का?’ ग्रामस्थांचा सवाल
सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना ९० दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही अहवाल न आल्याने चौकशी प्रक्रियेलाच विलंब लावला जात आहे का? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
चौकशी अहवाल रखडल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकतेबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित तक्रारीची चौकशी नेमकी कुठपर्यंत पोहोचली, अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर येथील उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, तसेच आदेशानंतरही निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार शिवराम जाधव यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील चौकशी अहवाल कधी सादर होतो आणि प्रशासनाकडून पुढील कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे माळेगाव पिंप्री ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
