राज्यातील ७० हजार सोसायट्यांच्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चा मार्ग मोकळा!
मालमत्ता पत्रक आणि सातबारावर थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद; स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन व करसवलतींची अंमलबजावणी
मुंबई । राजू झनके ।
राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’च्या प्रश्नाला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांपैकी ६० ते ७० हजार सोसायट्यांचे अद्याप डीम्ड कन्व्हेअन्स झालेले नाही. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मालमत्ता पत्रक अथवा सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ सदरी थेट संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाची नोंद करण्याबाबत महसूल विभागाने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार संजय केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सोसायट्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
६० ते ७० हजार सोसायट्यांना दिलासा
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात असल्या तरी अनेक सोसायट्यांना अद्याप जमिनीचा मालकी हक्क सोसायटीच्या नावावर अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करून घेता आलेला नाही. डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या अभावामुळे पुनर्विकासासह विविध कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात.
ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) विभागांच्या समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये सोसायटीच्या नावाची नोंद करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार
राज्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्था सध्या यूडीसीपीआरमध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करताना अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत तसेच १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले.
स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’चा सुटसुटीत नमुना तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून अपेक्षित चार टक्के सवलतीसाठी गृहनिर्माण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, तसेच नोंदणी महानिरीक्षकांकडून आवश्यक स्पष्टता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
म्हाडा सोसायट्यांवरील कराबाबतही स्पष्टता
म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने यापूर्वीच अकृषिक कर रद्द केला आहे. मात्र, काही ठिकाणी अद्याप हा कर वसूल केला जात असल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आली. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
तसेच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबतही स्पष्ट आणि सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना
डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया सुलभ झाल्यास हजारो गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर स्वयंपुनर्विकासासाठी करसवलत, प्रोत्साहन आणि आवश्यक करार प्रक्रियेत सुलभता आल्यास जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ आणि स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रश्नावर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
