माळेगाव पिंप्री ग्रामपंचायतीचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात; रमाई घरकुल लाभार्थ्यांना जागेसाठी हेलपाटे
४०-५० वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या जागेबाबत ठराव घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप; उपसरपंचांचे बीडीओंना पत्र, आठ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास उपोषणाचा इशारा
सोयगाव | प्रतिनिधी – शिवराम जाधव :
गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शासनाने रमाई आवास योजना सुरू केली आहे. मात्र, माळेगाव पिंप्री ग्रामपंचायतीत या योजनेतील दोन लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांचा गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून जागेवर ताबा असूनही ग्रामपंचायतीकडून ठराव घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
दोन लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर
माळेगाव पिंप्री येथील संजय समर्थ जमधाडे आणि अमोल संतोष जाधव या दोन अतिगरजू लाभार्थ्यांना सन २०२४-२५ मध्ये रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले आहे. नियमानुसार घरकुलासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायतीने गावठाणातील जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीकडे गावठाणाची जागा उपलब्ध असून, संबंधित दोन्ही कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून या जागेची देखभाल व वापर करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने आवश्यक ठराव करून जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
मात्र, सरपंच आणि ग्रामसेवक ठराव घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
उपसरपंचांचे बीडीओंना लेखी पत्र
या प्रकरणी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच सौ. सुनिता शिवराम जाधव यांनी दि. २७ जुलै २०२६ रोजी पंचायत समिती, सोयगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, पत्र देऊन महिना उलटूनही पंचायत समिती स्तरावरून ग्रामपंचायतीला कोणतेही ठोस आदेश देण्यात आले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणार कधी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
‘आठ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास उपोषण’
“गावठाणाची जागा उपलब्ध असतानाही लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामागे आर्थिक स्वार्थ आहे का, तसेच हा प्रकार सामाजिक भेदभावातून होत आहे का, याची प्रशासनाने चौकशी करावी,” अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
आठ दिवसांत लाभार्थ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले सवाल
या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामस्थांकडून काही महत्त्वाचे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत—
-
४०-५० वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या जागेबाबत ठराव घेण्यास अडचण काय?
-
उपसरपंचांनी दिलेल्या पत्रावर पंचायत समिती प्रशासनाकडून अद्याप कारवाई का झाली नाही?
-
रमाई आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यास विलंब होण्यामागचे नेमके कारण काय?
-
ग्रामपंचायतीच्या निर्णय प्रक्रियेची प्रशासनाकडून चौकशी होणार का?
या आरोपांबाबत संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक तसेच पंचायत समिती प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
