अनधिकृत शाळांविरोधातील आंदोलनाला प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आंदोलन; आठ दिवसांत कार्यवाही अहवाल देण्याचे शिक्षण विभागाचे आश्वासन
पुणे | प्रतिनिधी : एस. एन. नांदेडकर :
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करावी, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेसंदर्भातील विविध मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, या मागण्यांसाठी इनक्रेडिबल सोशल वर्कर ग्रुपच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची शिक्षण विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, आंदोलकांनी मांडलेल्या मागण्यांवर आवश्यक कार्यवाही करून आठ दिवसांत अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
पुणे शहरातील अनधिकृत शाळांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांना नियमबद्ध आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
‘हा लढा शाळांविरोधात नव्हे, अनधिकृत शिक्षण व्यवस्थेविरोधात’
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी स्पष्ट भूमिका मांडत, “हा लढा कोणत्याही शाळेविरोधात नसून अनधिकृत शिक्षण व्यवस्थेविरोधात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांना दर्जेदार व नियमबद्ध शिक्षण मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” असे सांगितले.
अनधिकृत शाळांची प्रशासनाने योग्य ती तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करावी. तसेच संबंधित कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
विविध संघटनांचा सक्रिय सहभाग
या आंदोलनाला विविध समविचारी सामाजिक संघटनांनी सक्रिय पाठिंबा दर्शविला. यावेळी कबीर शेख (भारतीय), हरीषदादा मोहीले (आंबेडकरी सांस्कृतिक चळवळ), असलम बागवान (इनक्रेडिबल सोशल वर्कर ग्रुप) यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. प्रशासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांची दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने आंदोलनाला महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
आठ दिवसांत काय कारवाई होते, याकडे लक्ष
शिक्षण विभागाने आंदोलकांच्या मागण्यांवर आवश्यक कार्यवाही करून आठ दिवसांत अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, याकडे पालक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत शाळांचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय कारवाईपुरता मर्यादित नसून तो विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली.
