मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ द्या
फार्मर आयडी व KYCची सक्ती रद्द करा; कागदपत्रांच्या जंजाळातून वारसांची मुक्तता करण्याची शेतकरी वर्गाची मागणी
प्रतिनिधी : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्या, मात्र योजनेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. मृत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या वारसांना केवळ कागदपत्रांच्या अटी व तांत्रिक प्रक्रियेमुळे कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
मृत शेतकऱ्यांच्या सर्व पात्र कायदेशीर वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, तसेच वारसांसाठी फार्मर आयडी आणि KYCची सक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मृत शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी किंवा KYC करणे शक्य नसल्याने त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी ग्राह्य धरावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
कर्जमाफीचे निकष व कागदपत्रांच्या अटी सोप्या करा
कर्जमाफीसाठी पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ करावेत आणि अनावश्यक कागदपत्रांच्या अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गाने केली आहे. कर्जाचा कालावधी किंवा कर्जाच्या स्थितीबाबत अनाठायी बंधने न ठेवता पात्र शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना तातडीने दिलासा द्यावा, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सातबारा उताऱ्यावर मयत कर्जदाराच्या वारसाचे नाव नोंदलेले असल्यास त्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. ज्या वारसाचे नाव सातबाऱ्यावर नसेल, अशा प्रकरणात संबंधित वारसाकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन त्याला लाभ देण्याची सोपी प्रक्रिया निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वारस नोंदणीसाठी विशेष मुदतवाढ द्यावी
मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी वारस नोंदणीसाठी विशेष मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना याबाबत स्पष्ट व एकसमान सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गाने केली आहे.
यासाठी शासनाने तातडीने शासन निर्णय अथवा परिपत्रक काढून संपूर्ण राज्यात एकसमान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. विविध बँकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी होऊ नये, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
‘पात्र शेतकरी किंवा वारस वंचित राहता कामा नये’
कर्जमाफी योजनेत पात्र असलेल्या शेतकऱ्याचा योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी मृत्यू झाला असेल, तर केवळ त्याच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबाला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. आधीच कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनाचे दुःख असताना कागदपत्रांच्या अटींच्या जंजाळात वारसांना अडकवणे म्हणजे ‘जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे’ असल्याची भावना मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केल्याचा गाजावाजा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात एकही पात्र शेतकरी किंवा त्याचा कायदेशीर वारस कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
- मृत शेतकऱ्यांच्या सर्व पात्र कायदेशीर वारसांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा.
- वारसांसाठी फार्मर आयडी व KYCची सक्ती रद्द करावी.
- कर्जमाफीची पात्रता प्रक्रिया सुलभ करावी.
- अनावश्यक कागदपत्रांच्या अटी रद्द कराव्यात.
- मृत शेतकऱ्यांच्या वारस नोंदणीसाठी विशेष मुदतवाढ द्यावी.
- सातबाऱ्यावर वारसाचे नाव असल्यास तात्काळ कर्जमाफी मंजूर करावी.
- नाव नसलेल्या वारसांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन लाभ देण्याची व्यवस्था करावी.
- सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना एकसमान स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
- यासाठी तातडीने शासन निर्णय अथवा परिपत्रक काढून राज्यभर अंमलबजावणी करावी.
