‘अतिक्रमण हटवा; मात्र आधी पुनर्वसन करा’; मलकापुरातील अतिक्रमणधारकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर
महामार्गालगतची कारवाई सुरू; वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशासनाला निवेदन
मलकापूर प्रतिनिधी : मलकापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू होताच, या ठिकाणी वर्षानुवर्षे छोटे-मोठे व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेक कुटुंबांसमोर उपजीविकेचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध नसला, तरी कारवाईपूर्वी अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करून पर्यायी व्यवसायाची व्यवस्था करावी, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी मलकापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रशासनाचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू असून, ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा तसेच संबंधित यंत्रणांच्या संयुक्त पथकाने कारवाईला सुरुवात केली, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कारवाईला विरोध नाही; मात्र उदरनिर्वाहाचे काय?
अतिक्रमणधारक प्रशासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेत असतानाच, अचानक व्यवसायाची जागा हटविल्यास त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरिकांनी याच ठिकाणी अनेक वर्षांपासून छोटे-मोठे व्यवसाय उभारून आपल्या कुटुंबाचा संसार चालविला आहे.
व्यवसायाची जागाच गेल्यानंतर “या कुटुंबांनी उदरनिर्वाह करायचा कसा?” असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘माणसांचा संसार उद्ध्वस्त करू नका’
अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविताना प्रशासनाने केवळ कायदेशीर कारवाईवर भर न देता मानवी दृष्टिकोनातूनही विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अतिक्रमणधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, व्यवसायासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे तसेच पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
‘अतिक्रमण हटवा; पण माणसांचा संसार उद्ध्वस्त करू नका,’ अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली असून, प्रशासनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई आणि त्यासोबतच प्रभावित कुटुंबांचे पुनर्वसन या दोन्ही बाबींचा समतोल कसा साधला जाणार, याकडे आता मलकापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
