‘बिंदूनामावली’ तपासणीचे केवळ सोंग? भरती प्रक्रियेतील विलंबावरून स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचा संताप!
प्रतिनिधी नागपूर:
राज्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांमध्ये सध्या तीव्र असंतोष पसरला आहे. MPSC Group C पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ रोजी नियोजित असली, तरी गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यातील कोणत्याही विभागात नियमित आणि वेळेवर जाहिराती प्रकाशित झालेल्या नाहीत. प्रशासनाकडून केवळ ‘बिंदूनामावली (Roster) तपासणीच्या नावाखाली’ वेळ काढला जात असल्याचा गंभीर आरोप ‘कृती समिती महाराष्ट्र राज्य’ च्या वतीने करण्यात आला आहे.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून रखडपट्टी?
२०२८-२९ च्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच तर ही दिरंगाई केली जात नाही ना? असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर ७० हजार किंवा त्याहून मोठ्या आकड्यांची मेगाभरती जाहीर करायची, त्याचा प्रचारात गाजावाजा करायचा आणि मते पदरात पाडून घ्यायची, अशी ही रणनीती असल्याचा संशय कृती समितीने व्यक्त केला आहे. उमेदवारांची अशी मागणी आहे की, एकदाच मोठा आकडा दाखवून गाजावाजा करण्यापेक्षा दरवर्षी ठरावीक जागांची जाहिरात काढून परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
निकालांना उशीर आणि शुल्काचा भुर्दंड
मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क १,००० रुपये करण्यामागे ‘निकालांची प्रक्रिया वेगवान करणे’ हे कारण दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आश्वासने हवेत विरघळताना दिसत आहेत. परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे सामान्य व गोरगरीब कुटुंबातील मुले नैराश्याच्या गर्तेत जात असून, काहींना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रशासकीय सुधारांसाठी आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी खालील ५ प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत:
कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख मागण्या:
१) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई: भरती प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा उघडकीस आल्यास, केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर व भ्रष्टाचारात समाविष्ट व्यक्तीवरच नव्हे, तर संबंधित विभागाच्या सर्वोच्च आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
२) अधिकाऱ्यांच्या पगारातून परीक्षा शुल्क परतावा: परीक्षा रद्द झाल्यास किंवा घोटाळा झाल्यास उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे परत करावे. हा आर्थिक भुर्दंड शासनाने न सोसता, संबंधित विभागातील जबाबदार उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या पगारातून ती रक्कम वसूल करून उमेदवारांना दिली जावी.
३) ७५% संपत्ती जप्तीची तरतूद: भ्रष्टाचारात अडकलेली कंपनी, आयोग किंवा व्यक्ती यांच्यासोबतच संबंधित विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त व्हावी. जर संपत्ती स्वतःच्या नावावर नसेल, तर पत्नी किंवा मुलांच्या नावावर असलेल्या संपत्तीतील ७५% भाग शासनाने आपल्या ताब्यात घ्यावा.(कारण – मुले,पत्नी सबंधित अधिकाऱ्यावर अवलंबून असतात.)
४) तारखेसहित निश्चित ‘रोड मॅप’: प्रत्येक भरती जाहिरातीसोबतच अर्ज भरण्यापासून ते थेट नियुक्ती मिळेपर्यंतचे संपूर्ण वेळापत्रक (Road Map) तारखेसहित जाहीर करावे. या निश्चित वेळापत्रकानुसार भरती पूर्ण न झाल्यास संबंधित विभागातील उच्च पदस्थ व वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून कारवाई व्हावी.
५) न्यायालयीन विलंबासाठी जबाबदारी निश्चिती: नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपवादात्मक न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे उशीर झाल्यास मुभा असावी. मात्र, जर विभागाचे चुकीचे धोरण, त्रुटीयुक्त नियम किंवा त्रुटीपूर्ण जाहिरातीमुळे भरती प्रक्रिया न्यायालयात रेंगाळली, तर त्यास कारणीभूत असणाऱ्या संबंधित विभागातील उच्च पदस्थ अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्याकडून उमेदवारांचे शुल्क व्याजासह वसूल केले जावे.
६) भ्रष्टाचारात किंवा पेपर फुटी प्रकरणात जाहिरात अडकल्यास् संबंधित मंत्रालयाशी संबंधित मंत्र्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात यावी, व त्यांची 30% संपत्ती जप्त करण्यात यावी.कारण त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीकरिता संबंधित मंत्री जबाबदार असतो.
वरील मागण्या पूर्ण झाल्यावरच भरती प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडणार या व्यतिरिक्त कितीही समित्या तयार करण्यात आल्यात किंवा येतील तरी सुद्धा काहीही सुधारणा होणार नाही,यासाठी विविध संघटनांनी समोर येऊन मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करावे इतर कोणत्याही मागण्या करू नयेत.
लाखो तरुणांचे भविष्य टांगणीला लागलेले असताना, शासन आणि प्रशासन या मागण्यांची दखल घेऊन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गतिमानता आणणार का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
