न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून नोंदविला निषेध
पाचोरा : येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन कामकाज केले. वेतनवाढीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली आहे.
न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून कार्यरत असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वर्षानुवर्षे शिस्तीने व प्रामाणिकपणे सेवा बजावूनही वेतनवाढीच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. वेतनवाढीबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महासंघाने यापूर्वीच दिला आहे.
दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या तुलनेत कामाचे प्रमाण अधिक असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, तर काही वेळा रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते. मात्र, इतर शासकीय विभागांच्या तुलनेत वेतन व सेवासुविधांमध्ये तफावत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यानंतर १८ महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही शासनाकडून याबाबत निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
त्यानुसार १६ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून निषेध करण्यात आला. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून काम, ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा, तर ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
विविध जिल्ह्यांतील वकील संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे कर्मचारी महासंघाकडून सांगण्यात आले.
‘न्याय’ देणाऱ्यांनाच न्यायाची प्रतीक्षा!
वेतनवाढीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ पासून शासनदरबारी प्रलंबित असून, अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. ‘आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!’ अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
