वनमजुराच्या शेतातील घरात जिवंत काळवीट जप्त!

विक्रीच्या उद्देशाने संरक्षित वन्यप्राणी बांधून ठेवल्याची गुप्त माहिती; वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाची धडक कारवाई

चाळीसगाव (किशोर रायसाकडा) : गौताळा अभयारण्य परिसरात वनसंपदा आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबत गेल्या काही दिवसांत गंभीर घटना समोर येत असतानाच, १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी वनविभागात वनमजूर म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या शेतातील घरातून जिवंत नर काळवीट जप्त करण्यात आले. अंदाजे दोन वर्षे वयाचे हे काळवीट घरात बांधून ठेवलेले आढळून आले. ते विक्रीच्या उद्देशाने ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा संशय असून, या प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Crime & Corruption Control Association (CCCA) ला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार संबंधित वनमजुराच्या शेतातील घरात जिवंत काळवीट बांधून ठेवण्यात आले होते. CCCA च्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती तत्काळ वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली. माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष पथक तयार करून स्वतःच्या देखरेखीखाली कारवाई केल्याची माहिती आहे.

विशेष पथकाने संबंधित शेतातील घरावर धाड टाकली असता काळवीट जिवंत अवस्थेत बांधून ठेवलेले आढळले. वनविभागाने त्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान स्थानिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दूर ठेवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

या प्रकरणात सुभाष शिवाजी कुऱ्हाडे, रा. शिवापूर, वनमजूर, यांचे नाव संशयित म्हणून समोर आले आहे. वनविभागाच्या नोंदीनुसार Wild Life (Protection) Act, 1972 अंतर्गत कलम 9, 39(अ), 39(ब), 40(2) आणि 51 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काळवीट (Blackbuck – Antilope cervicapra) हा संरक्षित वन्यप्राणी असून त्याचा बेकायदेशीर ताबा, पकड, विक्री किंवा त्यासंबंधीचा व्यवहार हा कायद्यानुसार गंभीर वन्यजीव गुन्हा ठरू शकतो.

वरिष्ठ वनकर्मचाऱ्याच्या भूमिकेचा संशय; तपासाची मागणी

या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे CCCA च्या माहितीनुसार, संबंधित वनमजुराच्या वरिष्ठ असलेल्या वनविभागातील एका कर्मचाऱ्यानेच काळवीट शेतातील घरात बांधून ठेवण्यास सांगितल्याचा आणि दोघे मिळून त्याची विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, ही बाब सध्या तपासाधीन असून तिची सत्यता अधिकृत तपास आणि पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित होणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे काळवीटाचा स्रोत, तो संबंधित व्यक्तीपर्यंत कसा पोहोचला, त्याची वाहतूक कोणी केली, संभाव्य खरेदीदार कोण होते, संबंधित व्यक्तींमधील संपर्क आणि आर्थिक व्यवहार झाले का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अंजन, चंदननंतर आता काळवीट

गेल्या पंधरा दिवसांत गौताळा परिसरात वनसंपदा व वन्यजीवांशी संबंधित सलग तीन गंभीर प्रकरणे समोर आल्याचा दावा CCCA कडून करण्यात आला आहे. प्रथम अंजन वृक्षांची अवैध तोड व तस्करी, त्यानंतर चंदन तस्करी आणि आता जिवंत काळवीट जप्तीची घटना समोर आली आहे.

यातील काही कारवाया वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांनी विशेष पथके तयार करून केल्याची माहिती आहे. स्थानिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काही कारवायांपासून दूर ठेवण्यात आल्याची बाबही चर्चेत आली आहे. दुसरीकडे, चंदन तस्करीच्या प्रकरणात वनमजुरांनी तस्करांना पकडल्याचेही समोर आले आहे. या सर्व घटनांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका CCCA ने मांडली आहे.

संभाव्य तस्करी मार्गांवर लक्ष

गौताळा अभयारण्य परिसरातून वन्यजीव किंवा वन्यजीवजन्य मालाच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरले जात असल्याचे संभाव्य मार्ग CCCA ने निदर्शनास आणल्याचे सांगितले आहे. त्यात चाळीसगाव–धुळे–नवापूर–गुजरात, चाळीसगाव–मालेगाव–मुंबई आणि चाळीसगाव–छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर–मुंबई या मार्गांचा समावेश असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.

या मार्गांवरून प्रत्यक्षात वन्यजीवांची किंवा वन्यजीवजन्य मालाची अवैध वाहतूक होते का, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची आवश्यकता आहे. आगामी काळात या संभाव्य मार्गांवर लक्ष ठेवून वन्यजीव तस्करीसंदर्भातील माहिती वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे CCCA कडून सांगण्यात आले.

संपूर्ण साखळीचा तपास करण्याची मागणी

वन्यजीव संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या विभागाशी संबंधित व्यक्तीच्या घरातून संरक्षित वन्यप्राणी आढळणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे केवळ काळवीट जप्त करून प्रकरण थांबविण्याऐवजी त्याचा उगम, पकड, वाहतूक, संभाव्य विक्री आणि त्यामागील व्यक्तींचा शोध घेऊन संपूर्ण साखळी उघड करण्याची मागणी CCCA ने केली आहे.

अंजन, चंदन आणि आता जिवंत काळवीट अशा सलग घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वनयंत्रणेने या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहून निष्पक्ष तपास करावा, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर त्यांच्या पदाचा विचार न करता कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.