अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर निर्धार आंदोलन

वाढीव अनुदानाचा टप्पा, पेन्शन, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसह प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक समन्वय संघाचा एल्गार

धरणगाव प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर निर्धार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. वाढीव अनुदानाचा टप्पा तातडीने लागू करावा, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभरातील शिक्षक आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे शिक्षक समन्वय संघाकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील २०, ४०, ६० आणि ८० टक्के अनुदानाच्या टप्प्यावर असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग-तुकड्यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार १ जून २०२६ पासून पुढील वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही वाढीव अनुदानाच्या टप्प्याबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी असल्याचा दावा शिक्षक समन्वय संघाने केला आहे.

त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांनाही समान अनुदानाची मागणी

शासनाच्या विविध आदेशांमधील त्रुटींमुळे ज्या शाळांचे अनुदान प्रलंबित राहिले आहे आणि संबंधित शाळांनी निर्धारित कालावधीत त्रुटींची पूर्तता केली आहे, अशा शाळांना समान व प्रलंबित अनुदानाचा टप्पा देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संबंधित शाळा आणि शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी शासनाने आवश्यक शुद्धीपत्रक अथवा स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

पेन्शन व वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसह विविध प्रश्न

अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ठोस पेन्शन योजना लागू करावी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी, तसेच सेवानिवृत्ती आणि सेवा-संबंधित विविध प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.

वर्षानुवर्षे सेवा बजावूनही अनुदानाच्या विविध टप्प्यांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यभरातून शिक्षक मुंबईत

आझाद मैदानावरील आंदोलनात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होत असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.

यापूर्वीही २२ जून २०२६ पासून आझाद मैदानावर वाढीव अनुदानाच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानंतर आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन आणि शाळाबंद आंदोलनाची घोषणाही करण्यात आली होती.

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

वाढीव अनुदानाचा टप्पा, पेन्शन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि इतर सेवा-संबंधित प्रश्नांवर शासनाकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. आझाद मैदानावरील निर्धार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासन या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.