तुळजाई शिक्षण संस्थेतील प्रकरण; संस्थेच्या पातळीवरील कारवाईबाबत चर्चा, अध्यक्ष डी. एम. पाटील यांच्याकडून कायमस्वरूपी कारवाईचे संकेत
पाचोरा (भुवनेश्वर दुसाणे ): तुळजाई शिक्षण संस्थेशी संबंधित एका महिला शिक्षिकेने केलेल्या तक्रारीवरून शिक्षक रोहित पाटील (देसले) यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात संबंधित शिक्षकाला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी जामीन मंजूर झाल्याची माहिती संस्थाचालक डी. एम. पाटील यांनी दिली. मात्र, त्यानंतर संस्थेच्या पातळीवर करण्यात आलेल्या कारवाईच्या कालावधीवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महिला शिक्षिकेने केलेल्या तक्रारीतील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने संस्थेने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन नियमांनुसार प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी काही स्तरातून होत आहे. संबंधित शिक्षकावर संस्थात्मक कारवाई होण्यास विलंब झाल्याने या प्रकरणाची चर्चा अधिक वाढली आहे.
दरम्यान, संबंधित शिक्षकाला संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांकडून संरक्षण दिले जात असल्याची चर्चा परिसरात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात संबंधित शिक्षकावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस यंत्रणेकडून करण्यात येत असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपांची सत्यता निश्चित होणे बाकी आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्याचा अर्थ आरोप सिद्ध झाल्याचे होत नाही, ही बाबही महत्त्वाची आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी किंवा शिक्षकांविरोधात महिला कर्मचाऱ्यांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संस्थेने आपल्या सेवा नियमांनुसार चौकशी व प्रशासकीय प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असते. या पार्श्वभूमीवर तुळजाई शिक्षण संस्थेने या प्रकरणात कोणती कारवाई केली, कारवाईस विलंब झाला असल्यास त्यामागील कारण काय, तसेच पुढील निर्णय कोणता घेण्यात येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
याबाबत तुळजाई शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डी. एम. पाटील यांनी सांगितले की, संबंधित शिक्षकाविरुद्ध लवकरच कायमस्वरूपी कारवाई करण्यात येईल. महिलांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला संस्थेच्या वतीने पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या प्रकरणातील पोलिस तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि संस्थेची अंतर्गत प्रशासकीय कारवाई या तिन्ही बाबी स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे, गुन्ह्याची कलमे, न्यायालयीन आदेश आणि संस्थेच्या अधिकृत कारवाईची माहिती समोर आल्यानंतरच संपूर्ण प्रकरणाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
