संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील जाचक अट रद्द करा

जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्य करण्याऐवजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय निश्चिती प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याची मागणी

भुसावळ | प्रतिनिधी : संघरत्न सपकाळे

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी वयाचा पुरावा म्हणून जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्य करण्याची अट तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघटनेचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे केली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी लागू केलेल्या शासन निर्णयात लाभार्थ्यांसाठी जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला हा वयाच्या पुराव्यासाठी अनिवार्य करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील अनेक गरीब, अशिक्षित, वृद्ध व निराधार व्यक्तींकडे जन्म दाखला अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध नसतो. त्यामुळे ही अट अशा खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांसाठी अडथळा ठरत असल्याचा दावा सपकाळे यांनी केला आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याची मागणी

ज्या लाभार्थ्यांकडे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध नाही, अशा व्यक्तींसाठी शासकीय वैद्यकीय अधिकारी किंवा मेडिकल ऑफिसर यांनी दिलेले वय निश्चिती प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमध्ये तिसरा पर्याय म्हणून ‘मेडिकल सर्टिफिकेट’ किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय निश्चिती प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक वृद्ध निराधार लाभार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत. त्यांच्याकडे जन्मनोंदणीचे कागदपत्र किंवा शाळेचा दाखला नसण्याची शक्यता आहे. अशा लाभार्थ्यांना केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पर्यायी पुराव्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सपकाळे यांनी नमूद केले.

‘खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा’

सरकारी ग्रामीण रुग्णालय किंवा जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून दिलेले वयाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरल्यास कागदपत्रांच्या अभावामुळे अडचणीत येणाऱ्या वृद्ध, निराधार आणि गरजू लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या संदर्भातील मागणी संघरत्न सपकाळे यांनी प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन संबंधित अट शिथिल अथवा रद्द करावी आणि ऑनलाइन प्रणालीमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील निराधार वृद्ध, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या गरजू लाभार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी अपेक्षाही या मागणीत व्यक्त करण्यात आली आहे.