‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मंचाचे धुळ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्या; संचमान्यता निकष रद्द करा, केजी टू पीजी मोफत व समान शिक्षण देण्याची मागणी

धुळे : गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार असून, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या विविध मागण्यांसाठी ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मंचाच्या वतीने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन शैक्षणिक धोरण तसेच विविध शासन निर्णयांमुळे सरकारी व अनुदानित शाळांवर परिणाम होत असून, ग्रामीण, आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त, बहुजन, कष्टकरी, शेतकरी आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज असल्याचे मंचाने निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर या निर्णयात विविध सुधारणा व निर्देशही जारी झाले आहेत. मंचाने मात्र या संचमान्यता धोरणावर आक्षेप घेत ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

‘गाव, तांडा, वाडी-वस्ती तेथे शाळा’ धोरण कायम ठेवा

२० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असल्याचे कारण देऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. गाव, तांडा, वाडी आणि वस्ती तेथे शाळा हे धोरण कायम ठेवावे, विद्यार्थी संख्या कमी असली तरी शाळा सुरू ठेवावी आणि प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

तसेच १५ मार्च २०२४ रोजीच्या संचमान्यता निर्णयामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत हा निर्णय मागे घेऊन प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणी मंचाने केली.

नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याची मागणी

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा मंचाने केला. विद्यार्थीसंख्येच्या अटींमुळे ग्रामीण भागातील आणि छोट्या शहरांतील महाविद्यालयांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शिक्षणातील विषमता दूर करण्यासाठी केजी ते पीजी सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च वाढवत तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर निर्बंधाची मागणी

शालेय कामकाजाच्या कालावधीत शिक्षकांचे मोबाईल बंद ठेवण्यात यावेत, त्यामुळे अध्यापन प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी मागणीही मंचाने केली. तसेच मराठी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली.

५ ऑक्टोबरपासून मुंबईत बेमुदत धरणे आंदोलन

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मंचाच्या नेतृत्वाखाली ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याच्या उद्देशाने धुळ्यात निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले.

यावेळी सिद्धार्थ जगदेव, संजय पवार, प्रवीण कुमार लाडे, भूपेश वाघ, युसुफ पापा सर, विनोद रोकडे, चंद्रकांत सत्तेसा, व्ही. टी. गवळे, आप्पासाहेब तायडे, अशपाक खाटिक, मुकेश वाघ, मुकेश निकम, सुरेश सोनवणे, हर्षदा पाटील, नीलिमा भामरे, गुलाबराव वाघ, ईश्वर बैसाणे, शमसुल हसन, विशाल जाधव, मोहसीन शेख, हेमंत भडक, शरद वेंदे, अमीन कुरेशी, नंदिनी पाटील, अशोक सोनवणे, अब्दुल रऊफ सर, विलास महाले, नितीन पाटील, स्मिता सराट, ॲड. अरुण ढिवरे, अत्ताउरहमान, रियाज अहमद, खतीब सर, नवल ठाकरे, गौस रझा, श्वेता गवळे, देविदास जगताप, मधुकर निकुंभे, प्रविण गवळे, महेंद्र फुलपगारे, प्रशांत फुलपगारे, प्रकाश पाटील, केतन निकम, नानाभाऊ महाले, धनंजय जगताप, प्रसिका जगदेव, हर्ष मोरे आणि सिद्धांत बागुल यांच्यासह आंदोलनकर्ते उपस्थित होते.