ॲट्रॉसिटी कायद्यातील अटकपूर्व जामिनाच्या तरतुदी कायम

२०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; प्राथमिक चौकशी व पूर्वपरवानगीची अटही नाही

भुसावळ : संघरत्न सपकाळे

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, दि. २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावली. त्यामुळे या कायद्यातील कलम १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील वैधानिक बंदी आणि गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नसल्याची तरतूद कायम राहिली आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. २०१८ मधील दुरुस्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०२० मध्येच घटनात्मक मान्यता दिली असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे तोच मुद्दा पुन्हा तपासण्याचे कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२०१८ मध्ये काय बदल झाले?

मार्च २०१८ मध्ये Subhash Kashinath Mahajan प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST कायद्यांतर्गत तात्काळ अटकेसंदर्भात काही प्रक्रियात्मक निर्बंध घातले होते. त्यानंतर संसदेत २०१८ मध्ये दुरुस्ती करून कलम १८-अ समाविष्ट करण्यात आले.

या तरतुदीनुसार SC/ST Act अंतर्गत FIR नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही तसेच अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची अट लागू होत नाही. याचबरोबर फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३८ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद या कायद्याला लागू होणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांचे काय आक्षेप होते?

याचिकाकर्त्यांनी कलम १८-अमुळे नागरिकांच्या समानतेचा अधिकार, जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला होता. कायद्याचा कथित गैरवापर रोखण्यासाठी अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या दुरुस्तीची वैधता २०२० मध्येच कायम ठेवण्यात आल्याचे नमूद करत सदर मुद्दा पुन्हा उघडण्यास नकार दिला. न्यायालयाने कायद्याच्या कथित गैरवापराच्या प्रकरणांमध्ये उपलब्ध न्यायालयीन उपाययोजनांकडेही लक्ष वेधले.

‘प्रथमदर्शनी गुन्हा’ नसेल तर न्यायालयाचा दिलासा शक्य

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की SC/ST Act अंतर्गत दाखल प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता पूर्णपणे बंद झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या भूमिकेनुसार, तक्रारीत प्रथमदर्शनी SC/ST Act अंतर्गत गुन्हा स्पष्टपणे दिसून येत नसेल, तर अटकपूर्व जामिनाच्या बंदीचा लाभ आपोआप लागू होत नाही. अलीकडील सुनावणीतही न्यायालयाने प्रथमदर्शनी प्रकरण बनते की नाही, हे न्यायालय तपासू शकते, असे स्पष्ट केले.

संरक्षणात्मक कायद्याची विद्यमान चौकट कायम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे SC/ST Act मधील २०१८ च्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता पुन्हा आव्हानाच्या केंद्रस्थानी आली नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनावरील वैधानिक बंदी, FIRपूर्व प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नसणे आणि अटकेपूर्व मंजुरीची अट नसणे या २०१८ च्या दुरुस्तीतील प्रमुख तरतुदी कायम आहेत.

मात्र एखाद्या प्रकरणात कायद्याच्या तरतुदींचा गैरवापर झाल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्तीला उपलब्ध न्यायालयीन उपायांचा अवलंब करता येतो. त्यामुळे या निर्णयाकडे SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विद्यमान संरक्षणात्मक चौकटीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा मान्यता दिल्याच्या संदर्भात पाहिले जात आहे.