मोशीतील संभाजी महाराज स्मारक परिसरातील कार्यक्रमावर आचारसंहितेची हरकत

४ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित मानवंदना कार्यक्रमाची चौकशी करण्याची सचिन काळभोर यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

पिंपरी-चिंचवड, प्रतिनिधी :
निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोशी येथील छत्रपती संभाजी महाराज पूर्णाकृती पुतळा व स्मारक परिसरात ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या धार्मिक व सांस्कृतिक मानवंदना कार्यक्रमावर हरकत घेण्यात आली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर करून या कार्यक्रमाची आचारसंहितेच्या अनुषंगाने चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील अधिकृत प्रक्रिया २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर झाल्याची नोंद महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर आहे. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये निवडणूक आचारसंहितेच्या तरतुदी लागू होतात.

काळभोर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, मोशी येथील महानगरपालिका मालकीच्या छत्रपती संभाजी महाराज पूर्णाकृती पुतळा व स्मारक परिसरात ‘छोल लेझीम पथका’च्या माध्यमातून सुमारे पाच हजार खेळाडूंच्या सहभागाचा मानवंदना, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये आमदार महेश लांडगे व इतर कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

कार्यक्रमाला परवानगी कशी मिळाली?

स्मारक परिसर महानगरपालिकेच्या अखत्यारित असल्याचे नमूद करत काळभोर यांनी या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी कोणत्या प्राधिकरणाने परवानगी दिली, कोणत्या प्रशासकीय आदेशानुसार जागेचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि परवानगीच्या अटी-शर्ती काय आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

स्मारकाचे बांधकाम व सुशोभीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याचे तसेच उद्घाटनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्यास, संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राजकीय प्रचाराशी संबंध आहे का?

सदर कार्यक्रमाचा निवडणूक प्रचाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे का, कार्यक्रमामुळे कोणत्याही राजकीय पक्ष अथवा व्यक्तीला प्रचारात्मक लाभ मिळतो आहे का, तसेच महानगरपालिका किंवा अन्य शासकीय यंत्रणेचा कार्यक्रमासाठी वापर झाला आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी काळभोर यांनी केली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांनाही आचारसंहितेच्या तरतुदी लागू होतात.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी

कार्यक्रमास परवानगी देताना महानगरपालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन किंवा अन्य संबंधित यंत्रणांनी आचारसंहितेतील तरतुदींचा विचार केला होता का, याचीही पडताळणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

कार्यक्रमासाठी परवानगी आदेश, अर्ज, आयोजकांची माहिती आणि कार्यक्रमाचे स्वरूप तपासावे. आचारसंहितेचे उल्लंघन अथवा नियमबाह्य परवानगी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्धही योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कार्यक्रमाला स्थगिती देण्याची मागणी

कार्यक्रमात हजारो नागरिक व खेळाडू सहभागी होण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक आयोगाने कार्यक्रमापूर्वीच त्याची कायदेशीरता, परवानगी प्रक्रिया आणि आचारसंहितेच्या अनुषंगाने तपासणी करावी, अशी मागणी काळभोर यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कार्यक्रमास स्थगिती देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, तसेच तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, निवेदनातील आरोप व हरकतींची सत्यता संबंधित प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाच्या चौकशीनंतर स्पष्ट होणार असून, कार्यक्रमाच्या आयोजकांची किंवा संबंधित प्रशासनाची बाजू या निवेदनात उपलब्ध नाही.