प्रधानमंत्री आवास योजनेत २० हजारांच्या मागणीचा आरोप; ३३ पैकी पात्र लाभार्थ्याचे नाव वगळले?

माळेगाव-पिंपरीतील प्रकरण; समाधान जाधव यांचा पंचायत समितीत आरटीआय अर्ज, यादी व नाव वगळण्याच्या कारणांची मागितली माहिती

दैनिक जन सम्राट टाईम्स | प्रतिनिधी : शिवराम जाधव | सोयगाव

माळेगाव-पिंपरी (ता. सोयगाव) : प्रधानमंत्री आवास योजना २०२४ अंतर्गत माळेगाव-पिंपरी येथील घरकुल लाभार्थी यादीबाबत गंभीर आरोप समोर आला आहे. मूळ यादीत ३३ लाभार्थ्यांची नावे असल्याचे सांगत, त्यातील पात्र लाभार्थी समाधान जगन जाधव यांचे नाव २० हजार रुपयांची कथित मागणी पूर्ण न केल्यामुळे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही.

या प्रकरणी समाधान जाधव यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पंचायत समिती, सोयगाव येथे अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्ज १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आवक विभागात स्वीकारण्यात आल्याचे अर्जदाराने सांगितले.

आरटीआयमधून कोणती माहिती मागितली?

अर्जामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना २०२४ संदर्भातील विविध कागदपत्रे व नोंदी मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये—

• सन २०२४ मधील मूळ ३३ लाभार्थ्यांची यादी द्यावी.

• समाधान जाधव यांचे नाव यादीतून कोणत्या कारणामुळे वगळण्यात आले, तसेच ते कोणाच्या आदेशाने वगळण्यात आले, याची माहिती द्यावी.

• नाव वगळण्यासंदर्भातील ठराव, आदेश अथवा अधिकृत नोंद उपलब्ध करून द्यावी.

• घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून पैसे घेण्यासंदर्भात कोणता शासन निर्णय अथवा अधिकृत नियम आहे का, याची माहिती द्यावी.

चौकशीची मागणी

घरकुल योजनेतील लाभार्थी निवड प्रक्रिया पारदर्शक असणे अपेक्षित असताना, एका पात्र लाभार्थ्याचे नाव कथित आर्थिक मागणीमुळे वगळण्यात आल्याच्या आरोपामुळे ग्रामपातळीवरील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

दरम्यान, आरटीआय अर्जाद्वारे मागविलेली माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थी यादीत बदल का करण्यात आला आणि त्यामागील अधिकृत कारण काय होते, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेकडे प्रथम अपील दाखल करणार असल्याचे समाधान जाधव यांनी सांगितले.

टीप : सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावरील २० हजार रुपयांच्या मागणीचा आरोप हा अर्जदाराने केलेला आरोप आहे. त्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची अधिकृत बाजू किंवा चौकशीचा निष्कर्ष उपलब्ध झाल्यास तोही प्रसिद्ध केला जाणे आवश्यक आहे.