गोरगरिबांचे दुवा-आशीर्वाद हीच माझी खरी संपत्ती : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
पाळधीत ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजने’चे विशेष शिबिर; १,१५९ नोंदणी, ८४३ लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पूर्ण
पाळधी / जळगाव प्रतिनिधी, दि. ३ : “आई-वडिलांची जागा या जगात कोणीही घेऊ शकत नाही. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कोणत्याही मदतीने भरून निघत नाही. मात्र अशा लेकरांचे शिक्षण थांबू नये, त्यांच्या गरजा अपूर्ण राहू नयेत आणि परिस्थितीमुळे त्यांचे भविष्य अंधारात जाऊ नये, ही जबाबदारी शासनासोबतच समाजानेही स्वीकारली पाहिजे. गोरगरिबांचे दुवा आणि आशीर्वाद हीच माझी खरी संपत्ती आहे,” असे भावनिक प्रतिपादन पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजने’चा लाभ पात्र बालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी GPS ग्रुपच्या पुढाकाराने पाळधी येथील शासकीय विश्रामगृहात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराला दिवसभरात मोठा प्रतिसाद मिळाला. एकूण १,१५९ जणांनी नोंदणी केली, तर त्यापैकी ८४३ लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पूर्ण प्राप्त झाली. त्यामुळे या ८४३ लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली असून, उर्वरित लाभार्थ्यांची अपूर्ण कागदपत्रे पुढील आठ दिवसांत पूर्ण करून घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ऋषिकेश काळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘योजना कागदावर न राहता लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी’
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “नियतीने एखाद्या लेकराच्या डोक्यावरचे आई-वडिलांचे छत्र हिरावून घेतले असेल, तरी त्याच्या भविष्यावर अंधार पसरू देणार नाही. गरिबीचे चटके आम्ही स्वतः अनुभवले आहेत. त्यामुळे गरजूंच्या मदतीचे मोल आम्हाला माहीत आहे. शासनाच्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.”
गरजू कुटुंबांसाठी शासनाकडून मिळणारी मदत महत्त्वाची असते, असे नमूद करत त्यांनी GPS ग्रुपच्या सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक केले. “आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो आणि सत्कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीशी परमेश्वर नेहमी उभा असतो,” असेही त्यांनी सांगितले.
बाल संगोपन योजनेसाठी स्वतंत्र वेबसाइटचा प्रस्ताव
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ऋषिकेश काळे यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. बाल संगोपन योजनेचा लाभ अधिक सुलभपणे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाइट विकसित करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे ४८ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच जिल्ह्यातील एकल महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचे उद्योजकता प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित आहे. या दोन्ही उपक्रमांसाठी मिळून सुमारे २ कोटी २९ लाख रुपयांच्या निधीची मान्यता प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एक लाखांहून अधिक एकल महिलांचे सर्वेक्षण
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध सेवा व योजनांची माहिती दिली. पालकमंत्र्यांच्या पाठबळातून महिला व बाल विकास विभागाच्या सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बाल विकास भवन उभारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाल संगोपन व प्रायोजकत्व योजनांसह कौटुंबिक कलहाच्या परिस्थितीत समुपदेशन सुविधांचाही गरजू कुटुंबांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील एक लाखांहून अधिक एकल महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, शहरी भागातील सर्वेक्षणाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पात्र एकल महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांनी विशेष शिबिरामुळे शासनाची योजना पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले. एकल महिलांच्या बालकांना आवश्यक बोनाफाईड प्रमाणपत्रे सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सामाजिक उपक्रमांची पुढची पायरी
GPS ग्रुपचे मार्गदर्शक तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रतापराव पाटील यांनी प्रास्ताविकात ग्रुपच्या सामाजिक उपक्रमांची माहिती दिली. सामाजिक गरज ओळखून GPS ग्रुपच्या माध्यमातून सातत्याने विविध उपक्रम राबविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागील महिन्यात एक हजारांहून अधिक अनाथ व गरजू बालकांना शालेय साहित्य, गणवेश, बूट आणि स्कूल बॅगचे वाटप करण्यात आले होते. त्या उपक्रमाची पुढची पायरी म्हणून पात्र बालकांना शासनाच्या बाल संगोपन योजनेचा नियमित आधार मिळवून देण्यासाठी हे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याच्या या उपक्रमाचे उपस्थितांनी स्वागत केले.
