उजनी मच्छिमार बचाव अभियानाला मोठे यश; मासेमारीची ईओआय प्रक्रिया अखेर रद्द
दोन-अडीच महिन्यांच्या आंदोलनाची दखल; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मंत्रालयात घोषणा
भिगवण | प्रतिनिधी – निलेश मोरे : उजनी जलाशयातील मासेमारी व्यवसाय ठेकेदारी पद्धतीने देण्याच्या संभाव्य प्रक्रियेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. पारंपरिक मच्छिमारांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत उजनी मच्छिमार बचाव अभियानाच्या वतीने सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली असून, उजनी जलाशयातील मासेमारीसाठी सुरू करण्यात आलेली ईओआय (स्वारस्य अभिव्यक्ती) प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी (दि. ५) मंत्रालयात केली.
यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते, तर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
ठेकेदारीच्या निर्णयाविरोधात दोन-अडीच महिने आंदोलन
उजनी जलाशयातील मासेमारी व त्यावर आधारित व्यवसायासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून ईओआय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांचा व्यवसाय भांडवलदार कंपन्यांच्या हातात जाण्याची भीती मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली होती.
या निर्णयाच्या विरोधात गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून उजनी जलाशयाच्या काठावरील विविध गावांमध्ये आंदोलनाची मालिका सुरू होती. गावोगावी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणे, पुण्यातील प्राणांतिक उपोषण तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमोर संतप्त आंदोलकांकडून बांगड्या फोडण्याचे आंदोलन करण्यात आले.
भिगवण व इंदापूर येथील मासळी बाजार बंद ठेवूनही आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला होता.
हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न
उजनी जलाशयातील मासेमारी व्यवसायावर पारंपरिक मच्छिमारांसह भूमिहीन, पारधी, मागासवर्गीय आणि मुस्लिम कुटुंबांचा रोजगार व उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे.
मासेमारी व्यवसाय ठेकेदारी पद्धतीने दिल्यास केवळ मच्छिमारच नव्हे, तर मासळी व्यापारी, आडतदार, हॉटेल व्यावसायिक, जाळी विक्रेते, बर्फ कारखानदार तसेच संबंधित कामगारांच्या व्यवसायावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय
मच्छिमार प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ईओआय प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही या प्रश्नावर पाठपुरावा केला, तर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला.
शासनाच्या निर्णयाची घोषणा होताच उजनी परिसरातील मच्छिमारांनी आनंद व्यक्त केला. सातत्यपूर्ण आंदोलन, बाजार बंद आणि विविध लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून केलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाल्याची भावना मच्छिमारांनी व्यक्त केली.
आंदोलनात मच्छिमारांचा सक्रिय सहभाग
उजनी मच्छिमार बचाव अभियानाच्या वतीने चंद्रकांत भोई, दत्तात्रय व्यवहारे, उज्वला परदेशी, बाळासाहेब काळे, संजय दरदरे, बाळासाहेब गाडेकर, अनिल नगरे, बापुराव भोई, विक्रम शेलार, अनिता नगरे, युवराज नगरे, बलभीम भोई, अमोल पतुरे, पोपट नगरे, भारत भोई, लतीफ काळे, अमजद शेख आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
