बहुमत म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हे; स्वायत्त संस्था, स्वतंत्र माध्यमे, विरोधी पक्ष आणि जागरूक नागरिक हीच लोकशाहीची खरी ताकद
लोकशाही ही केवळ निवडणुका घेण्याची किंवा बहुमताच्या जोरावर सरकार स्थापन करण्याची व्यवस्था नाही. लोकशाही म्हणजे जनतेच्या इच्छेचा सन्मान, संविधानाच्या मूल्यांचे संरक्षण, सत्तेवर अंकुश, विरोधी मतांना स्थान आणि प्रत्येक नागरिकाला निर्भयपणे व्यक्त होण्याचा अधिकार! मात्र, जेव्हा सत्तेचे केंद्रीकरण वाढते, घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेविषयी प्रश्न निर्माण होतात, माध्यमांच्या स्वतंत्र भूमिकेवर मर्यादा येत असल्याची चर्चा होते आणि विरोधी आवाजाकडे संशयाने पाहिले जाते, तेव्हा लोकशाहीच्या आरोग्याची तपासणी करणे अपरिहार्य ठरते. आज भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेला ‘लोकशाहीचे दुर्बलीकरण’ अर्थात ‘डेमोक्रॅटिक बॅकस्लायडिंग’ हा विषय म्हणूनच केवळ राजकीय वादाचा मुद्दा नसून देशाच्या घटनात्मक भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.
लोकशाहीचा संकोच नेहमीच एखाद्या मोठ्या घटनात्मक उलथापालथीतून घडतो असे नाही. कधीकधी लोकशाहीची रचना कायम ठेवूनही तिच्या मूलभूत मूल्यांना हळूहळू कमकुवत केले जाते. निवडणुका होतात, संसद भरते, न्यायालये कार्यरत असतात आणि संविधान अस्तित्वात असते; परंतु या संस्थांची स्वतंत्रपणे काम करण्याची क्षमता, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याची मोकळीक आणि नागरिकांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण यांवर मर्यादा येऊ लागल्या, तर लोकशाहीचे बाह्य स्वरूप टिकून असूनही तिचा आत्मा दुर्बल होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे लोकशाहीचे मूल्यमापन केवळ मतदानाच्या टक्केवारीवर किंवा निवडणुकीतील विजयावर करता येत नाही. सत्तेचा वापर कसा होतो आणि त्या सत्तेला उत्तरदायी कोण ठरवते, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
बहुमताच्या राजकारणाला संविधानाचा लगाम हवा!
निवडणुकीत बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या सरकारला आपला कार्यक्रम राबविण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे. विकासकामे करणे, आर्थिक धोरणे आखणे, प्रशासकीय सुधारणा घडविणे आणि राष्ट्रीय हिताचे निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. परंतु बहुमत म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हेत. लोकांनी दिलेला कौल हा शासन करण्याचा अधिकार देतो; संविधानाच्या मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी देत नाही.
संसदीय लोकशाहीत बहुमताइतकेच अल्पमतालाही महत्त्व असते. विरोधी पक्षांचे काम केवळ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे नाही, तर धोरणांतील त्रुटी दाखविणे, पर्यायी विचार मांडणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे आहे. संसदेत पुरेशी चर्चा, विधेयकांचे सखोल परीक्षण, संसदीय समित्यांची प्रभावी भूमिका आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर उत्तरदायित्व या लोकशाहीच्या आवश्यक बाबी आहेत. निर्णय घेण्याच्या वेगाच्या नावाखाली चर्चेचे महत्त्व कमी झाले, तर निर्णयांची गुणवत्ता आणि त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो.
लोकशाहीत सरकार मजबूत असणे आवश्यक आहे; पण त्या सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या संस्था आणि नागरिकही तितकेच मजबूत असले पाहिजेत. सत्तेची ताकद आणि लोकशाहीची ताकद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नसून त्यांच्यात संतुलन असणे हीच संविधानाची अपेक्षा आहे.
स्वायत्त संस्थांची विश्वासार्हता कसोटीवर
निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि इतर घटनात्मक किंवा वैधानिक संस्थांवर लोकशाहीची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. या संस्थांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हितापेक्षा कायदा, संविधान आणि सार्वजनिक हित यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांच्या निर्णयांमध्ये निष्पक्षता असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच ते निष्पक्ष असल्याचा जनतेला विश्वास वाटणेही आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवरून किंवा न्यायसंस्थेच्या निर्णयांवरून राजकीय वाद निर्माण होणे नवीन नाही. विरोधी पक्षांकडून तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर होत असल्याचे आरोप केले जातात, तर सत्ताधारी पक्ष भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईचे समर्थन करतात. अशा परिस्थितीत केवळ आरोपांच्या आधारे दोष निश्चित करणे योग्य नाही. मात्र, आरोपांकडे दुर्लक्ष करून चालणारही नाही. कारवाईची वेळ, निकष, प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समान परिस्थितीतील व्यक्तींशी होणारी वागणूक यांचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण झाले पाहिजे.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा अर्थात ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) चा मुद्दाही याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. मतदार याद्यांतील दुबार, मृत किंवा अपात्र नोंदी दूर करणे आणि पात्र मतदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे, ही दोन्ही उद्दिष्टे तितकीच महत्त्वाची आहेत. मतदार यादी स्वच्छ करण्याच्या प्रक्रियेत पात्र नागरिकाचे नाव वगळले जाणार नाही, स्थलांतरित, गरीब, वंचित आणि कागदपत्रांच्या अडचणी असलेल्या नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आहेत; नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारासमोर अडथळा निर्माण करण्यासाठी नव्हेत. म्हणूनच निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असल्या पाहिजेत. संस्थांवरील टीकेला राजकीय विरोध म्हणून झटकून टाकण्याऐवजी त्यातील रास्त प्रश्नांची उत्तरे देणे हेच लोकशाहीला बळकटी देणारे ठरेल.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे जनतेचा आवाज
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची भूमिका सत्तेवर प्रश्न उपस्थित करणे, प्रशासनातील त्रुटी उघड करणे आणि नागरिकांना वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून देणे ही आहे. सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे; परंतु त्याचबरोबर चुकीच्या निर्णयांवर टीका करणे, गैरव्यवहारांची चौकशी करणे आणि जनतेच्या अडचणी मांडणे हे त्यांचे कर्तव्यही आहे.
माध्यमांवरील आर्थिक दबाव, जाहिरातींचे राजकारण, मालकीचे केंद्रीकरण, पत्रकारांवरील कायदेशीर किंवा इतर दबाव आणि डिजिटल माध्यमांवरील नियंत्रण यांबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. त्याच वेळी, माध्यमांनीही अप्रमाणित माहिती, सनसनाटीपणा आणि पक्षीय प्रचारापासून दूर राहून पत्रकारितेची विश्वासार्हता जपली पाहिजे.
सरकारवर टीका करणारा प्रत्येक नागरिक देशविरोधी नसतो आणि सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा प्रत्येक नागरिक सत्तेचा समर्थकच असतो असेही नाही. लोकशाहीत देशप्रेमाचा अर्थ सत्तेच्या प्रत्येक निर्णयाला मान्यता देणे असा नसून देशाच्या संविधानाचा, नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि सार्वजनिक संस्थांचा सन्मान करणे असा आहे. असहमती ही राष्ट्रविरोधी कृती नसून योग्य मर्यादेत व्यक्त होणारी असहमती लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे.
संघराज्याचा सन्मान आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात संघराज्यात्मक रचनेला विशेष महत्त्व आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांचे घटनात्मक विभाजन आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णयांबरोबरच राज्यांच्या गरजा, स्थानिक प्रश्न आणि प्रादेशिक वैशिष्ट्ये यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. केंद्राकडे अधिकारांचे अतिप्रमाणात केंद्रीकरण झाले किंवा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील निर्णयांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप वाढला, तर संघराज्याच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो.
लोकशाही केवळ दिल्लीतील संसदेत किंवा राज्यांच्या विधानमंडळांत मर्यादित नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संस्थांमधून लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकांना मिळतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरेसे अधिकार, निधी आणि प्रशासकीय स्वायत्तता नसेल, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. जनतेच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नागरिकांच्या जवळ असणे आवश्यक आहे. विकेंद्रीकरणामुळे उत्तरदायित्व वाढते आणि विकासाच्या प्रक्रियेत लोकसहभागाला संधी मिळते.
सरकारची बाजूही समजून घ्यायला हवी
लोकशाही दुर्बलीकरणाच्या चर्चेत सरकार आणि त्याच्या समर्थकांची बाजूही न्याय्य पद्धतीने समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारला स्थिरता, कार्यक्षमता, विकास आणि प्रशासनातील निर्णयक्षमता यांची गरज असते. बहुमताच्या सरकारला धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनादेश मिळालेला असतो. भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई, मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशासकीय सुधारणा यांना केवळ राजकीय हेतूने विरोध करणे योग्य ठरणार नाही.
तथापि, कोणत्याही धोरणाचे मूल्यमापन त्याच्या घोषणेवरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांवरून झाले पाहिजे. सरकारचे म्हणणे योग्य असेल, तर पारदर्शक माहिती, स्वतंत्र परीक्षण आणि खुल्या चर्चेतून त्याला अधिक बळ मिळू शकते. विरोधकांनीही प्रत्येक निर्णयाला लोकशाहीवरील हल्ला ठरविण्याऐवजी ठोस पुरावे, घटनात्मक मुद्दे आणि पर्यायी धोरणांच्या आधारे टीका करावी. लोकशाहीतील मतभेदांचे निराकरण आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात नव्हे, तर तथ्ये, कायदा आणि विवेक यांच्या आधारे झाले पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक आणि भारतीय वास्तव
फ्रीडम हाऊससारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था तसेच बर्टेल्समन ट्रान्सफॉर्मेशन इंडेक्स (BTI) यांसारखे अभ्यास विविध देशांतील राजकीय हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, संस्थात्मक गुणवत्ता आणि लोकशाहीच्या स्थितीचे मूल्यमापन करतात. त्यांच्या निष्कर्षांवर चर्चा होऊ शकते; त्यांच्या पद्धतींची चिकित्सा करता येते. परंतु अशा अहवालांना सरसकट नाकारणे किंवा त्यांनाच अंतिम सत्य मानणे, या दोन्ही भूमिका टाळल्या पाहिजेत.
भारताची लोकशाही ही प्रचंड लोकसंख्या, सामाजिक विविधता, भाषिक वैविध्य आणि व्यापक राजकीय सहभाग असलेली गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे. भारतीय मतदार अनेकदा सत्ताधारी पक्षांना पुन्हा संधी देतात, तर काही ठिकाणी त्यांना सत्तेतून दूरही करतात. ही बदलाची क्षमता लोकशाहीची महत्त्वाची ताकद आहे. मात्र, निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणे म्हणजे लोकशाहीसमोरील सर्व आव्हाने संपली, असे मानता येणार नाही. निवडणुकीतील स्पर्धा, संस्थांचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार आणि सत्तेचे उत्तरदायित्व या सर्व निकषांवर लोकशाहीचे परीक्षण झाले पाहिजे.
लोकशाही वाचविण्याची जबाबदारी कोणाची?
लोकशाहीचे संरक्षण ही केवळ सरकार किंवा विरोधी पक्षाची जबाबदारी नाही. न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे, नागरी संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिक या प्रत्येक घटकाची त्यात भूमिका आहे. घटनात्मक संस्थांनी निर्भयपणे आणि निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे. सरकारने टीका सहन करण्याची क्षमता दाखवली पाहिजे. विरोधकांनी लोकशाही मूल्यांशी प्रामाणिक राहून विधायक पर्याय मांडले पाहिजेत. माध्यमांनी सत्तेपासून योग्य अंतर राखून सत्यशोधन केले पाहिजे आणि नागरिकांनी माहितीची सत्यता तपासून विवेकपूर्ण भूमिका घेतली पाहिजे.
लोकशाहीतील सर्वांत मोठा धोका केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या वाढत्या अधिकारांत नसतो; तर नागरिकांनी प्रश्न विचारणे सोडून देण्यातही असतो. जेव्हा व्यक्तिपूजा विचारांपेक्षा मोठी होते, पक्षनिष्ठा संविधाननिष्ठेपेक्षा वरचढ ठरते आणि राजकीय विरोधकांना शत्रू समजले जाते, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांना तडा जातो. म्हणूनच नागरिकांनी व्यक्तीपेक्षा संस्था, घोषणांपेक्षा परिणाम आणि भावनिक आवाहनांपेक्षा तथ्यांना महत्त्व देणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य सत्ताधाऱ्यांना किती अधिकार आहेत, यावर ठरत नाही; तर त्या अधिकारांवर किती प्रभावी मर्यादा आहेत, यावर ठरते. सरकार बदलणे हा लोकशाहीचा एक भाग आहे; पण सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी संविधानाचे सर्वोच्च स्थान अबाधित राहणे, संस्थांची स्वायत्तता सुरक्षित असणे आणि प्रत्येक नागरिकाचा आवाज निर्भयपणे उमटणे, हेच तिचे खरे यश आहे.
लोकशाहीला दुर्बल करणाऱ्या प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षात किंवा सत्ताकेंद्रात दिसल्या, तर त्यांच्यावर समान निकषांनी प्रश्न उपस्थित झाले पाहिजेत. कारण लोकशाही ही कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही; ती जनतेची सामूहिक ठेव आहे. तिचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारला उत्तरदायी ठेवणे, विरोधकांना जबाबदार बनविणे आणि नागरिकांना जागरूक ठेवणे आवश्यक आहे.
आज गरज आहे ती लोकशाहीच्या केवळ बाह्य रचनेचे नव्हे, तर तिच्या आत्म्याचे संरक्षण करण्याची. बहुमताला संविधानाची जाणीव, सत्तेला उत्तरदायित्वाची मर्यादा, विरोधाला विवेकाची जोड आणि नागरिकांना अधिकारांची जाणीव असेल, तर लोकशाहीचा संकोच रोखता येईल. अन्यथा निवडणुकांचे उत्सव सुरू राहतील, सत्तेची समीकरणे बदलत राहतील; पण लोकशाहीचा मूलभूत अर्थच हरवण्याचा धोका निर्माण होईल. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर सत्तेचे समर्थन करण्याइतकेच सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्यही जपावे लागेल. कारण लोकशाहीचे खरे रक्षण मौनातून नव्हे, तर सजग नागरिकत्वातून होते!
