जरांडे यांच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरील नियुक्तीला सचिन काळभोर यांचा आक्षेप; निर्णय रद्द करण्याची मागणी
सुरक्षा अधिकारी पदावरून अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्तीचा प्रस्ताव असल्याची चर्चा; पात्रता, अनुभव आणि सेवा नियमांची पडताळणी करण्यासाठी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या श्री. जरांडे यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरील संभाव्य नियुक्तीला भाजप कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी हरकत घेतली आहे. या नियुक्तीच्या प्रस्तावाची प्रचलित सेवा नियमांनुसार सखोल पडताळणी करावी आणि नियमांची पूर्तता होत नसल्यास प्रस्तावित नियुक्तीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महानगरपालिकेतील अतिरिक्त हे महत्त्वाचे प्रशासकीय पद असल्याने संबंधित अधिकाऱ्याची पात्रता, प्रशासकीय अनुभव, शैक्षणिक निकष आणि लागू सेवा नियमांची काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे काळभोर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. जरांडे यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव कोणत्या नियमांच्या आणि निकषांच्या आधारे विचाराधीन आहे, याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी
श्री. जरांडे हे सध्या सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करताना संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रता आणि प्रशासकीय अनुभवाचे निकष पूर्ण होतात का, याची सक्षम स्तरावर पडताळणी करावी, असे काळभोर यांनी म्हटले आहे. नियुक्तीच्या प्रस्तावामागील प्रशासकीय कारणे स्पष्ट करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
संबंधित प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या सक्षम समितीसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार असल्यास, त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी निवेदनातील हरकतींचा विचार करावा, अशी भूमिका काळभोर यांनी मांडली आहे. सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि सेवा नियमांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नियमबाह्य नियुक्ती आढळल्यास निर्णय रद्द करा
निवेदनात काळभोर यांनी सहा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रस्तावित नियुक्तीची सेवा नियमांनुसार सखोल पडताळणी, शैक्षणिक पात्रता व प्रशासकीय अनुभवाची तपासणी, सक्षम समितीसमोर प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी कागदपत्रांची छाननी आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांचा समावेश आहे. तसेच, नियुक्तीची प्रक्रिया प्रचलित नियमांशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास प्रस्तावित निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महानगरपालिकेच्या प्रशासनात नियमपालन, पारदर्शकता आणि जनहिताला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कोणत्याही पदावरील नियुक्ती करताना निर्धारित निकषांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे काळभोर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
दरम्यान, श्री. जरांडे यांच्या संभाव्य नियुक्तीबाबत काळभोर यांनी हरकत नोंदविली असली, तरी नियुक्तीचा अधिकृत प्रस्ताव, त्यासंबंधीचे सेवा नियम आणि महानगरपालिका प्रशासनाची भूमिका याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
