अक्कलकुवा तहसील कार्यालयावर हजारो शेतकऱ्यांचा महामोर्चा; लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित!
७/१२ उताऱ्यांवरील वनक्षेत्राच्या नोंदींना विरोध; प्रलंबित नोंदी मागे घेण्याचे तहसीलदारांचे आश्वासन, पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक
धडगाव, प्रतिनिधी :
अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर वनक्षेत्राच्या नोंदी करण्याच्या प्रशासकीय कारवाईविरोधात १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हजारो शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांनी अक्कलकुवा तहसील कार्यालयावर विशाल महामोर्चा काढला. वनक्षेत्राच्या नोंदींबाबत प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आले. यापूर्वी झालेल्या नोंदी मागे घेण्याबाबतही प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका मांडल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
कालिंका माता परिसरातून या महामोर्चाला सुरुवात झाली. घोषणाबाजी करत मोर्चेकरी तहसील कार्यालयावर धडकले. त्यानंतर तहसील कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. युवा क्रांती संघटनेचे मुख्य समन्वयक विजयसिंग पाडवी यांनी मोर्चा आणि आंदोलनाचे सूत्रसंचालन केले.
वारंवार निवेदने देऊनही दखल नसल्याचा आरोप
शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर एकतर्फी वनक्षेत्राच्या नोंदी घेतल्या जात असल्याचा आरोप करत या कारवाईला विरोध करण्यात आला. या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यापूर्वी वारंवार निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनाला आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते नागेश पाडवी, प्रताप वसावे, किरसिंग वसावे, सुधीर पाडवी, युवा क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. रुपसिंग वसावे, प्रदेश प्रवक्ता ॲड. संग्राम पाडवी, जिल्हाध्यक्ष इंजि. संदीप वळवी, डॉ. पंकज तडवी, जिल्हा निरीक्षक बाबुलाल पावरा, नितेश वसावे, अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष धिरसिंग वसावे, सोशल मीडिया तालुका प्रमुख इंजि. खुमानसिंग तडवी, मोरखीचे सरपंच इंजि. मिलनकुमार वळवी, डाबचे सरपंच इंजि. आकाश वळवी यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
तसेच अमरसिंग वसावे, धडगाव तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण पाडवी, तळोदा तालुकाध्यक्ष प्रमोद वळवी, शहादा तालुकाध्यक्ष इंजि. मनोज वसावे, नवापूर तालुकाध्यक्ष अविनाश गावित, आकाश गावित, तालुका उपाध्यक्ष विशाल गावित, प्रतीक गावित, इंजि. सोहम पाडवी आणि लालसिंग तडवी यांनी सहभाग घेतला.
आदिवासी वकील संघाच्या वतीने ॲड. सुभाष वळवी, ॲड. विरसिंग पाडवी, ॲड. रुपसिंग तडवी, ॲड. जितेंद्र वसावे, ॲड. फुलसिंग वळवी, ॲड. उमेश पाडवी आणि ॲड. प्रशांत वळवी यांच्यासह संघटनेचे कार्यकर्ते आणि तालुक्यातील हजारो शेतकरी या महामोर्चात सहभागी झाले होते.
तहसीलदारांचे लेखी आश्वासन; पुढील आठवड्यात बैठक
सायंकाळी पाच वाजल्यापासून उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी यांच्या उपस्थितीत शेतकरी आणि युवा क्रांती संघटनेच्या पदाधिकारी शिष्टमंडळासोबत तहसीलदारांच्या दालनात सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर तहसीलदार विनायक घुमरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, अक्कलकुवा तालुक्यात सातबारा उताऱ्यांवर वन विभागाच्या नव्याने होणाऱ्या नोंदी तात्पुरत्या स्वरूपात पूर्णपणे बंद करण्यात येतील. यापूर्वी ज्या सातबारा उताऱ्यांवर वन विभागाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत, त्या नोंदीही मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.
याशिवाय सर्व संबंधित शिष्टमंडळांना विश्वासात घेऊन पुढील आठवड्यात उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले.
शांततेत आंदोलन; पोलिसांचा बंदोबस्त
महामोर्चा आणि ठिय्या आंदोलन शांततापूर्ण व संविधानिक मार्गाने पार पडले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी अक्कलकुवा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अर्जुन पटले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलीस उपनिरीक्षक धिरसिंग वसावे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी दिवसभर आंदोलनस्थळी सतर्क होते.
सायंकाळी सात वाजेपर्यंत आंदोलक तहसील कार्यालयाच्या परिसरात ठिय्या देऊन होते. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
आश्वासनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले, तरी सातबारा उताऱ्यांवरील वनक्षेत्राच्या नोंदींबाबत प्रत्यक्षात कोणती कार्यवाही होते, याकडे आता शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांचे लक्ष लागले आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत या प्रश्नावर ठोस निर्णय होतो का आणि आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.
