धरणगाव तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी सरसकट माफ करा!

सहारा बहुद्देशीय संस्थेची मागणी; दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याची मागणी

धरणगाव प्रतिनिधी :

धरणगाव तालुक्यात सलग दोन वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तालुक्यातील पात्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करून त्यांना शिक्षणासाठी दिलासा द्यावा, अशी मागणी सहारा बहुद्देशीय संस्था, धरणगाव यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, धरणगाव येथे निवेदन सादर करण्यात आले.

संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मण विठोबा माळी, उपाध्यक्ष विनोद सुरेश रोकडे आणि सचिव रमेश जानकीराम चव्हाण यांच्यासह डॉ. गणेश माळी, रणजित सिकरवार, पवन माळी, विजय चव्हाण, दीपक बाविस्कर, सुबोध खैरनार आणि निखिल साळुंखे यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य डॉ. सौ. आर. पी. चौधरी आणि लिपिक परेश जाधव यांच्याकडे हे निवेदन देण्यात आले.

दुष्काळामुळे पालकांसमोर शिक्षणाचा खर्च पेलण्याचे आव्हान

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, धरणगाव तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबांना कमी पावसामुळे शेतीच्या उत्पन्नात घट आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक पालकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयीन फी भरणे कठीण झाले आहे. परिणामी, आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याची आवश्यकता असल्याचे संस्थेने निवेदनात म्हटले आहे.

शासन निर्णयानुसार फी माफीचा लाभ देण्याची मागणी

महाराष्ट्र शासनाने संकटग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्या तरतुदींनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी माफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. धरणगाव तालुक्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना संबंधित शासन निर्णयानुसार लाभ मिळावा आणि फी माफीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना शैक्षणिक खर्चाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू नये, तसेच कोणताही विद्यार्थी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून दूर जाऊ नये, यासाठी प्रशासन आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा सहारा बहुद्देशीय संस्थेने व्यक्त केली आहे.