उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करा!

निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे धुळ्यात एकदिवसीय धरणे आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

धुळे | प्रतिनिधी

उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर ‘समान काम, समान वेतन’ ही वेतनप्रणाली लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी धुळ्यात निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. शासनाचे लक्ष वेधण्यासह सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले होते.

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे आणि उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अनेक वर्षांपासून मागणी प्रलंबित

निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून समान काम, समान वेतनाची मागणी केली जात आहे. मात्र, या मागणीबाबत शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत.

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर समान काम, समान वेतन लागू करावे, अशी आग्रही भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

मागण्या मान्य करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन

शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी दिला. या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

निवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी

या धरणे आंदोलनात निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सुनील सानप, सुभाष फुलपगारे, जयंत मराठे, अनंत पवार, राजेंद्र ओगले, संजय इंदाईस, शरद पाठक, ज्ञानेश्वर चौधरी, विजय खलानेकर, संजय शिरसाट, राजेंद्र महाले, शिरीष भंडारी, मारुती पुकळे, संजय देशपांडे, ईश्वर बारी यांच्यासह शेकडो निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.