बार्टीच्या कौशल्य विकास उपक्रमासाठी तातडीने निधी द्या!
११ हजार २०२ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला; पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांची सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे मागणी
भुसावळ | संघरत्न सपकाळे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या कौशल्य विकास उपक्रमांसाठी यंदा निधी उपलब्ध न झाल्याने अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील तरुणांच्या प्रशिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या उपक्रमांसाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांनी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे.
११ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाचा प्रश्न
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत बार्टीच्या कौशल्य विकास उपक्रमांचा लाभ ११ हजार २०२ विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी मोठ्या संख्येने तरुण या प्रशिक्षणावर अवलंबून असताना निधीअभावी उपक्रम रखडण्याची परिस्थिती निर्माण होणे चिंताजनक आहे. यामुळे प्रशिक्षणाच्या पुढील नियोजनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जातीतील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे निधीअभावी या उपक्रमांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सपकाळे यांनी केली आहे.
२०१४ पासून कौशल्य विकास प्रशिक्षण
बार्टीच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत २०१४ पासून अनुसूचित जातीतील युवकांना विविध रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जात आहे. या उपक्रमांमुळे तरुणांना कौशल्ये विकसित करण्याची आणि रोजगाराच्या संधी मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
मात्र, निधीची उपलब्धता, प्रशिक्षणाचे सातत्य आणि उपक्रमांच्या परिणामांचे मूल्यमापन या बाबींमध्ये स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. निधीअभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम थांबण्याची वेळ आल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांवर होऊ शकतो. त्यामुळे निधी नियोजनाबाबत पारदर्शकता ठेवून प्रशिक्षण उपक्रम नियमित सुरू राहतील, याची दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा
बार्टीच्या कौशल्य विकास उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी तातडीने मंजूर करून उपलब्ध करून द्यावा, तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे सातत्य कायम ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे, अशी मागणी संघरत्न सपकाळे यांनी केली आहे.
अनुसूचित जातीतील तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये मिळविण्याची संधी कायम राहावी आणि निधीअभावी त्यांच्या प्रशिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी निवेदनातून नमूद केले आहे.
