पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून फसवणूक केल्याचा आरोप; वधूसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

विवाह जुळवण्यासाठी मध्यस्थांना अडीच लाख रुपये दिल्याचा दावा; बोदवड न्यायालयाचे १९ ऑक्टोबर रोजी निर्देश

बोदवड | प्रतिनिधी

विवाहापूर्वी पहिल्या लग्नाची माहिती लपवून वराची आणि त्याच्या कुटुंबीयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात बोदवड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. वधूसह विवाह जुळवून देणाऱ्या मध्यस्थांविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवून सखोल तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. हा आदेश १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आला.

विवाह जुळवण्यासाठी अडीच लाख रुपये दिल्याचा दावा

न्यायालयात दाखल अर्जानुसार, फिर्यादी पंकज पाटील यांचा विवाह ३१ मे २०२४ रोजी बोदवड येथील बळीराजा मंगल कार्यालयात पारंपरिक पद्धतीने झाला होता. हा विवाह जुळवून देण्यासाठी आरोपी क्रमांक ४ ते ६ असलेल्या मध्यस्थांना अडीच लाख रुपये दिल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे. तसेच, बैठकीत ठरल्याप्रमाणे वधूच्या अंगावरील दागिने आणि विवाहाचा संपूर्ण खर्चही स्वतःला व कुटुंबीयांना करावा लागल्याचे फिर्यादीचे म्हणणे आहे.

आधार कार्डावरील नावावरून पहिल्या विवाहाची माहिती समोर आल्याचा आरोप

विवाहानंतर पत्नीच्या आधार कार्डावर ‘अश्विनी भूषण पाटील’ असे नाव असल्याचे फिर्यादीच्या निदर्शनास आले. हे नाव तिच्या पहिल्या पतीशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर अधिक चौकशी केली असता पत्नीचा यापूर्वी विवाह झाल्याची माहिती समोर आल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे.

पहिल्या विवाहाची माहिती लग्नापूर्वी जाणीवपूर्वक लपवून आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप पंकज पाटील यांनी न्यायालयात केला. हे प्रकरण पंकज पाटील विरुद्ध अश्विनी पाटील व इतर या स्वरूपात न्यायालयासमोर आले.

BNSS कलम १७५(३) अन्वये तपासाचे निर्देश

फिर्यादीची तक्रार आणि सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन न्यायालयाने प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा घडला असण्याची शक्यता व्यक्त केली. विवाहापूर्वीची माहिती लपविल्याचा आणि पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यानुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १७५(३) अन्वये संबंधित पोलीस ठाण्याला एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ॲड. अमोलसिंग परदेशी यांचा युक्तिवाद

या प्रकरणात फिर्यादीच्या वतीने ॲड. अमोलसिंग परदेशी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. विवाहाच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या मध्यस्थांविरुद्ध कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे अशा प्रकारच्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सकारात्मक संदेश जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महत्त्वाची नोंद : न्यायालयाने एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होईल; संबंधित व्यक्तींवरील आरोप अद्याप सिद्ध झाल्याचे समजू नये.