बेकायदा अटकेप्रकरणी राज्य सरकारला ५ लाखांचा दंड!

संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश; न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार

संघरत्न सपकाळे | भुसावळ

मुंबई : मालमत्तेच्या व्यवहारातून निर्माण झालेल्या वादात एका व्यक्तीला खंडणीखोर ठरवून बेकायदा अटक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास भरपाईची रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अटकेनंतर कोठडी मंजूर करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्वतंत्र विचार न केल्याच्या आरोपांवरून संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अटकेनंतर २६ दिवस कोठडीत

न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बिपिन अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. अग्रवाल यांना २०१७ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सहा दिवस पोलिस कोठडीत, तर २० दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते.

पुरेशी चौकशी न करताच खंडणीचा आरोप

प्रकरणातील नोंदींची तपासणी केल्यानंतर अग्रवाल यांना गुन्हेगार किंवा सराईत खंडणीखोर ठरविण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित रोख रक्कम नेमकी कोणत्या कारणासाठी देण्यात आली, याची प्राथमिक चौकशीही पोलिसांनी केली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ही रक्कम आगाऊ भाडे, मालमत्तेच्या विक्रीची किंमत किंवा अन्य कराराशी संबंधित असण्याची शक्यता होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८४ अंतर्गत खंडणीच्या गुन्ह्यास कमाल तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असताना, अटकेपूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचा पुरावा पोलिसांना सादर करता आला नाही. त्यामुळे संबंधित अटक आणि कोठडीची कारवाई मनमानी स्वरूपाची असून अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ठपका

पोलिस उपनिरीक्षकाने विकासकाशी संगनमत करून स्वतःच्या पदाचा आणि पोलिस यंत्रणेचा वापर अग्रवाल यांचे नुकसान करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या कारवाईमुळे अग्रवाल यांचे आर्थिक नुकसान झालेच; शिवाय त्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि विश्वासार्हतेलाही धक्का बसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचीही चौकशी

अग्रवाल यांना पोलिस आणि न्यायालयीन कोठडीत ठेवताना संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे विचार केला नाही आणि कोठडी मंजूर करण्याची कारणेही नोंदविली नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत योग्य ती कारवाई करण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दोन आठवड्यांत भरपाई देण्याचे आदेश

राज्य सरकारने दोन आठवड्यांच्या आत अग्रवाल यांना पाच लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी आणि त्यांच्या तातडीच्या निलंबनाबाबत विचार करावा, असे निर्देशही देण्यात आले. आवश्यक परिस्थितीत भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने नमूद केला.

या निकालातून अटकेचा अधिकार वापरताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन, पुराव्यांची पडताळणी आणि कोठडी मंजूर करताना न्यायिक स्तरावर स्वतंत्र विचार करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.