मनरेगा मजुरांचे मे महिन्यापासून वेतन थकीत; युवा क्रांती संघटनेचा धडक मोर्चाचा इशारा!

पिंपळबारी, चिंचकाठीतील मजुरांवर उपासमारीची वेळ; सात दिवसांत बँक खात्यात मजुरी जमा करण्याची मागणी

धडगाव | प्रतिनिधी

धडगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील मनरेगा मजुरांचे मे २०२६ पासूनचे वेतन अद्याप थकीत असल्याचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे पूर्ण करूनही मजुरी मिळत नसल्याने पिंपळबारी आणि चिंचकाठी येथील मजूर आर्थिक संकटात सापडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. येत्या सात दिवसांत थकीत मजुरी मजुरांच्या बँक खात्यात जमा न झाल्यास धडगाव पंचायत समिती कार्यालयावर हजारो मजुरांचा धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

कामे पूर्ण, तरी मजुरीची प्रतीक्षा

निवेदनानुसार, ग्रामपंचायत पिंपळबारी आणि चिंचकाठी येथील मजुरांनी मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहिरी, गाळ काढणे, दगडी बांध यांसह विविध मंजूर विकासकामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही मजुरी मिळालेली नसल्याने मजुरांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध नसल्याचे किंवा तांत्रिक कारणांचे स्पष्टीकरण दिले जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. धडगावसारख्या दुर्गम भागात रोजंदारीवरच अनेक आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. अशा परिस्थितीत मजुरी रखडल्याने कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

मजुरी हा कामगारांचा हक्क

मनरेगा योजनेंतर्गत काम केल्यानंतर मजुरी वेळेत मिळणे हा मजुरांच्या उपजीविकेशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महिनोनमहिने मजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे अन्यायकारक असल्याचे युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण पाडवी यांच्यासह पिंपळबारी येथील युवा क्रांती ग्राम समितीने या प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मजुरांच्या हक्काच्या पैशांसाठी संघटना पाठपुरावा करणार असून, प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.

• धडगाव तालुक्यातील मनरेगा कामांसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.

• पिंपळबारी आणि चिंचकाठी येथील मजुरांची मे २०२६ पासूनची संपूर्ण थकीत मजुरी सात दिवसांत थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करावी.

• मजुरी वितरणातील विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व संबंधित घटकांची सखोल चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करावी.

• मजुरीची देयके कोणत्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे प्रलंबित आहेत, याची लेखी माहिती मजूर आणि संघटनेला द्यावी.

सात दिवसांची मुदत; अन्यथा पंचायत समितीवर मोर्चा

मजुरांच्या आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि थकीत मजुरीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीत मजुरी जमा न झाल्यास धडगाव पंचायत समिती कार्यालयावर तीव्र धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी पंचायत समिती प्रशासनाची राहील, असेही संघटना आणि बाधित मजुरांच्या वतीने निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आता प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि मजुरांची थकीत मजुरी कधी जमा होते, याकडे परिसरातील कामगारांचे लक्ष लागले आहे.