नंदुरबारमधील ८० ते ९० टक्के मजूर स्थलांतरित? स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा!
रतन पाडवी यांची पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आक्रमक मागणी; मनरेगाच्या कागदोपत्री कामकाजावरही उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
धडगाव | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत रोजगाराच्या अपुऱ्या संधींमुळे मोठ्या प्रमाणावर मजूर उपजीविकेसाठी परराज्यांत स्थलांतर करत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ८० ते ९० टक्के मजूर स्थलांतर करत असल्याचा दावा करत, हे स्थलांतर रोखण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (स्व. अजितदादा पवार गट) प्रदेश सरचिटणीस तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती रतन के. पाडवी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र देऊन जिल्ह्यातील मजुरांच्या स्थलांतराचा गंभीर प्रश्न मांडला आहे. रोजगाराच्या शोधात कुटुंबांसह परराज्यांत जाणाऱ्या मजुरांच्या लहान मुलांचे शिक्षण अर्धवट सुटत असून, त्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या अधिक बिकट होण्यासह परराज्यांत मजुरांचे शोषण आणि सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पाडवी यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
स्थलांतर रोखणारा प्रशासकीय कक्ष नेमका करतोय काय?
मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभावी पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप करत पाडवी यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. जिल्ह्यात मजूर स्थलांतर रोखण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे का? तो अस्तित्वात असल्यास हजारो मजूर परराज्यांत स्थलांतर कसे करत आहेत? या कक्षाच्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे आहे? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
मनरेगाच्या कागदोपत्री आकडेवारीवर संशय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंमलबजावणीवरही रतन पाडवी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यांत मजुरांना प्रत्यक्ष काम उपलब्ध करून देण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री कामे दाखवून लोकप्रतिनिधी आणि शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मनरेगाच्या नोंदींमध्ये मजूर कामावर असल्याचे दाखवले जात असेल, तर प्रत्यक्षात ८० ते ९० टक्के मजूर स्थलांतर का करत आहेत? कागदोपत्री रोजगार आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यामध्ये एवढी तफावत का आहे? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पालकमंत्र्यांकडे चार महत्त्वपूर्ण मागण्या
रतन पाडवी यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. प्रशासकीय उत्तरदायित्व : मजूर स्थलांतर रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कक्षाच्या कामकाजाची चौकशी करून त्याच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
२. मनरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी : गावागावांत अकुशल कामांचे शेल्फ तातडीने मंजूर करावे. मजुरांना मागणीनुसार स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देऊन मजुरीचे वेतन वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था करावी.
३. सिंचन व स्थानिक उद्योगांना चालना : जिल्ह्यात कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करणारे गृहउद्योग सुरू करण्यासाठी विशेष योजना राबवाव्यात.
४. विशेष हंगामी रोजगार योजना : धडगाव आणि अक्कलकुवा या अतिदुर्गम तालुक्यांतील मजुरांसाठी विशेष हंगामी रोजगार योजना सुरू करावी.
स्थलांतर रोखण्यासाठी केवळ आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष रोजगार हवा!
नंदुरबार जिल्ह्यातील मजुरांचे परराज्यांतील स्थलांतर तातडीने रोखून त्यांना गावातच शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता या प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित विभागांना तातडीने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी रतन पाडवी यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
