माळेगाव पिंपरी ग्रामपंचायत तक्रारीच्या चौकशीला पंचायत समितीचा विलंब; पाच महिन्यांपासून अहवाल प्रतीक्षेत!
माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाब उघड; सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश असतानाही चौकशी अपूर्ण, ग्रामस्थांकडून प्रशासनाला सवाल
सोयगाव | शिवराम जाधव
मौजे माळेगाव पिंपरी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराविरोधात ६ मार्च २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या चौकशीला पंचायत समिती प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या तक्रारीच्या चौकशीसाठी १२ मे २०२६ रोजी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असतानाही तब्बल पाच महिन्यांनंतरही चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याचे प्रशासनाच्या लेखी उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
माहिती अधिकारातील उत्तरातून चौकशीची स्थिती स्पष्ट
माळेगाव पिंपरी येथील शिवराम दगडू जाधव यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पंचायत समिती, सोयगाव कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती. त्यावर पंचायत समिती सोयगावच्या प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांनी जा.क्र./पंससो./P2/कावि/2026, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी उत्तर दिले.
या उत्तरानुसार, ६ मार्च रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने १२ मे रोजी श्री. ए. एन. दोड, श्री. मोहन गिरी आणि श्री. अक्षय जाधव यांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीला आदेशानुसार सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.
अभिलेखांची तपासणी आणि सचिवांची उपस्थिती बाकी
प्रशासनाच्या उत्तरात ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण अभिलेख तपासून चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन व विद्यमान ग्रामपंचायत सचिवांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविणे आणि आवश्यक अभिलेखे ताब्यात घेणे अद्याप बाकी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित माहिती विनाविलंब पुरविण्यात येईल. मात्र, चौकशी अद्याप पूर्ण नसल्याने सध्या मागितलेली माहिती निरंक समजण्यात यावी, असे उत्तरात म्हटले आहे.
विस्तार अधिकाऱ्यांनाही तातडीच्या चौकशीचे निर्देश
या पत्राची प्रत विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांनाही देण्यात आली आहे. संबंधित तक्रारीच्या अनुषंगाने विनाविलंब चौकशी करून तक्रारदाराला अहवाल द्यावा आणि चौकशी अहवाल पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
सात दिवसांची मुदत, तरी पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षा का?
चौकशी समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना पाच महिन्यांनंतरही चौकशी पूर्ण का झाली नाही, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत. ग्रामपंचायत सचिवांकडून अभिलेखे उपलब्ध करून देण्यात विलंब होत आहे का? चौकशी रखडण्यामागे अन्य काही कारण आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
ग्रामपंचायतीतील कथित गैरकारभार दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासनाने चौकशीला गती देऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशी मागणी होत आहे.
