कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी D.Ed. पदवीसोबत B.Ed. धारकांनाच पात्र ठरवा!

सेवाप्रवेश नियमांत तातडीने सुधारणा करण्याची शिक्षक कृती समितीची मागणी; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र | प्रतिनिधी :

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरती करण्यात येणाऱ्या ‘कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी’ (गट-क) या पदाच्या शैक्षणिक पात्रतेत तातडीने बदल करून D.Ed. सोबत पदवी तसेच B.Ed. पात्रताधारक उमेदवारांनाच संधी देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी शिक्षक कृती समिती महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने केली आहे. या मागणीसंदर्भात शालेय शिक्षण विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना अधिकृत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

‘कोणत्याही शाखेची पदवी’ ही अट बदलण्याची मागणी

सद्यस्थितीत कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी ‘कोणत्याही शाखेची पदवी’ अशी सर्वसाधारण शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, या पदाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता केवळ पदवीची अट पुरेशी नसून उमेदवारांकडे शिक्षणशास्त्राचे व्यावसायिक प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या पात्रता निकषांमुळे D.Ed. आणि B.Ed. धारक उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

समितीने मांडलेले प्रमुख मुद्दे

• तांत्रिक व शैक्षणिक कामाचे स्वरूप : कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना शाळांची तपासणी, शिक्षकांना अध्यापन कौशल्यांबाबत मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडावी लागते.

• व्यावसायिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता : अध्यापनशास्त्र, शैक्षणिक पद्धती आणि शालेय प्रशासनाचे प्रशिक्षण D.Ed. व B.Ed. अभ्यासक्रमांत दिले जाते. त्यामुळे या पदासाठी संबंधित व्यावसायिक पात्रता आवश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे.

• सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा : जिल्हा परिषद स्तरावरील विस्तार अधिकारी पदाच्या पात्रतेच्या धर्तीवर MPSC मार्फत होणाऱ्या कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी भरतीचे सेवाप्रवेश नियम सुधारण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील लाखो D.Ed. आणि B.Ed. पात्रताधारक उमेदवार अनेक वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाच्या सेवाप्रवेश नियमांत आवश्यक बदल करावेत. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक कृती समिती महाराष्ट्र राज्यच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.