न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला AILU चा जाहीर पाठिंबा!
समान कामासाठी समान वेतन, जुनी पेन्शन आणि रिक्त पदांची भरती यांसह विविध मागण्यांसाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा
मुखेड (प्रतिनिधी : एस. एन. नांदेडकर) : महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन (AILU), मुखेड तालुका, जिल्हा नांदेड यांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने समर्थन निवेदनाद्वारे मांडली आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन, योग्य वेतनश्रेणी, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवाविषयक प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण, रिक्त पदांची भरती आणि सन्मानजनक सेवाशर्ती यांचा समावेश आहे. या मागण्या न्याय्य असून त्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी AILU ने केली आहे.
न्यायदान प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे
न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया सुरळीत आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. शासन आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा करून त्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच सुरू असलेल्या आंदोलनावर सन्मानपूर्वक तोडगा काढावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
वकिलांची संघटना कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी
१७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या समर्थन निवेदनावर ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनचे मुखेड तालुकाध्यक्ष ॲड. गजानन गोपतवाड, सचिव ॲड. अंतेश्वर गोगे, उपाध्यक्ष ॲड. बाबाराव वाघमारे यांच्यासह ॲड. जी. व्ही. हिवराळे, ॲड. एच. एस. होट्टे, ॲड. राहुल सोनकांबळे आणि ॲड. शंकर बादावाड यांनी समर्थन व्यक्त केले आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष जिंदाबाद, कामगार एकजूट जिंदाबाद आणि न्याय्य मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत, असा निर्धार व्यक्त करत AILU ने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे.
