न्यायालयाच्या आदेशाने आठ डंपर सुटले; मात्र महसुली दंडाच्या कारवाईतून सुटका नाही!
फौजदारी प्रकरणातील आदेशानंतरही महसूल विभागाची स्वतंत्र कारवाई; कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत प्रांताधिकाऱ्यांनी आठही डंपर घेतले ताब्यात
भडगाव | प्रतिनिधी – गणेश रावळ
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणात पोलिसांनी जप्त केलेले आठ डंपर फौजदारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया पार पडली असली, तरी संबंधित वाहनमालकांची महसुली कारवाईतून सुटका झालेली नाही. महसूल विभागाने स्वतंत्र दंडात्मक कारवाई सुरू केली असून, प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत दंडवसुलीसाठी आठही डंपर ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वाहनमालकांना महसुली दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अवैध वाळू वाहतुकीच्या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई करून आठ डंपर जप्त केले होते. यानंतर संबंधित वाहनमालकांनी वाहने परत मिळावीत, यासाठी फौजदारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी वाहनांमधील अवैध वाळूसाठा जप्त केला आणि डंपरच्या चाव्या संबंधित चालकांच्या किंवा मालकांच्या स्वाधीन केल्या.
मात्र, फौजदारी प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशामुळे महसूल विभागाची स्वतंत्र दंडात्मक कारवाई संपुष्टात येत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार महसूल विभागाला अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात स्वतंत्र कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. याच अधिकारांचा वापर करून प्रांताधिकाऱ्यांनी दंडात्मक वसुलीच्या प्रक्रियेसाठी आठही डंपर ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.
फौजदारी आणि महसुली कारवाई स्वतंत्र
अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून केली जाणारी फौजदारी कारवाई आणि महसूल विभागाकडून केली जाणारी दंडात्मक कारवाई या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे फौजदारी न्यायालयाच्या आदेशाने वाहन ताब्यात मिळाले, तरी महसूल विभागाची कारवाई आपोआप थांबत नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम ४८(७) नुसार अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतुकीच्या प्रकरणात नियमानुसार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम ४८(८) मधील तरतुदींनुसार अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेली वाहने व यंत्रसामग्री जप्त करण्यासंदर्भात कारवाई केली जाऊ शकते.
उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार
महसुली कारवाई करताना अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे महत्त्वाचे असते. पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांवर महसूल अधिकाऱ्यांनी कारवाई करताना संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे विविध न्यायालयीन निर्णयांतून स्पष्ट झाले आहे.
गजानन काळबांदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि अक्षय बोरसे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणांचा संदर्भ देत, भडगाव महसूल प्रशासनाने तांत्रिक त्रुटी टाळण्यासाठी दक्षता घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांकडून जप्तीचा पंचनामा आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिकारात आठही डंपर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दंड न भरल्यास पुढील कारवाईची शक्यता
प्रांताधिकाऱ्यांकडून ताब्यात घेतलेल्या आठही डंपरबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार दंड निश्चित करण्यासाठी सुनावणी आणि पुढील प्रक्रिया होणार आहे. अंतिम आदेशानंतर विहित मुदतीत दंडाची रक्कम जमा न केल्यास नियमानुसार वसुलीची कारवाई केली जाऊ शकते.
यामध्ये संबंधित वाहनमालकांच्या मालमत्तेवर थकीत महसुली रकमेचा बोजा नोंदविणे, जमीन महसूल थकबाकीच्या वसुलीसाठी स्थावर व जंगम मालमत्तेविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे, तसेच संबंधित परिवहन प्राधिकरणाकडे वाहनांबाबत नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणे असे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.
महसूल प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
न्यायालयीन आदेशानुसार डंपर मालकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतरही महसूल विभागाने स्वतंत्र कारवाई सुरू ठेवल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आता प्रांताधिकारी सुनावणीनंतर कोणता अंतिम दंड निश्चित करतात आणि वाहनमालकांकडून त्याची वसुली कशा पद्धतीने केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
