पशुधन पर्यवेक्षक भरतीत जुन्या पदविकाधारकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप!
‘डेअरी फार्म मॅनेजमेंट अँड ॲनिमल हजबंड्री’ पदविका पात्रतेतून वगळल्याने हजारो उमेदवारांच्या संधीवर गदा; शासन निर्णयात सुधारणा करा, अन्यथा न्यायालयात जाणार – डॉ. सागर आरुटे, डॉ. दीपक लोखंडे
जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणाऱ्या पशुधन पर्यवेक्षक (गट-क) पदाच्या भरतीसाठी सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या बदलामुळे राज्यातील हजारो पदविकाधारक तरुणांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप पशुवैद्यकीय पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवासंघाने केला आहे. या नियमांमध्ये सुधारणा करून पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा, अन्यथा या अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे आणि जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी दिला आहे.
पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या भरतीसाठी यापूर्वी विविध कृषी विद्यापीठांच्या पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रमांसह महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MAFSU) २००७ पर्यंतच्या पदविका अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक पात्रता म्हणून मान्यता होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेत केवळ LMDP पदविका आणि B.V.Sc. पदवी या शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आल्याचा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे.
जुन्या पदविकाधारकांच्या संधीवर गदा
विशेषतः २००७ पूर्वीचा ‘Dairy Farm Management & Animal Husbandry’ हा पदविका अभ्यासक्रम सुधारित शैक्षणिक पात्रतेतून वगळण्यात आल्याने या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनेक उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पदविकाधारक उमेदवार पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या भरती प्रक्रियेतून अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
यातील अनेक उमेदवार अद्यापही शासकीय सेवेच्या कमाल वयोमर्यादेच्या निकषात बसतात. त्यांनी आवश्यक शिक्षण पूर्ण करून शासकीय नोकरीसाठी तयारी केली असताना, पात्रतेतील बदलामुळे त्यांना भरतीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दोन शासन निर्णयांतील विसंगतीचा मुद्दा
यासंदर्भात संघटनेने पशुसंवर्धन विभागाच्या १० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या शासन राजपत्राकडे लक्ष वेधले आहे. या राजपत्रात पूर्वीच्या पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश असताना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये या अभ्यासक्रमांना स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोन्ही विभागांच्या नियमांमध्ये विसंगती निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भातील नियम निश्चित करताना पूर्वीच्या शासन मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनेक वर्षांपूर्वी शिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना कोणतीही चूक नसताना शासकीय नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागेल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शासन निर्णयात सुधारणा करून शुद्धिपत्रक काढण्याची मागणी
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून पशुसंवर्धन विभागाच्या १० सप्टेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेतील पूर्वीच्या पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा. विशेषतः ‘Dairy Farm Management & Animal Husbandry’ या पदविका अभ्यासक्रमाला पुन्हा शैक्षणिक पात्रता म्हणून मान्यता द्यावी आणि यासंदर्भात तातडीने सुधारित शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
शिक्षण पूर्ण करून प्रामाणिकपणे शासकीय भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे भवितव्य लक्षात घेऊन शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. जुन्या पदविकाधारक पात्र उमेदवारांनाही भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास संघटनेच्या वतीने न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे आणि जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी दिला आहे.
