महाडीबीटी पोर्टल सुरळीत करा; लाभार्थ्यांची गैरसोय थांबवा!
तीन महिन्यांपासून पोर्टल वारंवार बंद; हजारो लाभार्थ्यांचे हयात प्रमाणपत्र व अनुदान वितरण रखडल्याचा आरोप — संघरत्न सपकाळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भुसावळ प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी महत्त्वाचे असलेले महाडीबीटी सेवा पोर्टल वारंवार बंद राहत असल्याने लाभार्थ्यांना मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मागील तीन महिन्यांपासून पोर्टलची सेवा विस्कळीत असून नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी परिस्थिती पूर्ववत झालेली नसल्याने जळगाव जिल्ह्यासह भुसावळ तालुक्यातील महाडीबीटी सेवा तातडीने सुरळीत करावी, अशी मागणी राज्य पत्रकार संघटनेचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाडीबीटी २.० पोर्टलची सेवा अद्याप सुरळीत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांची कामे रखडली आहेत. वारंवार तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असून, काही ठिकाणी कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांमध्ये वादाचे प्रसंगही उद्भवत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींमुळे भुसावळ तालुक्यातील अनेक लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडल्याचे सपकाळे यांनी म्हटले आहे.
वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा लाभार्थ्यांना सर्वाधिक फटका
महाडीबीटी योजनांचे लाभार्थी प्रामुख्याने वृद्ध, दिव्यांग, विधवा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिक आहेत. पोर्टल वारंवार बंद राहत असल्याने या गरजू नागरिकांना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. ऑनलाइन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्यामुळे त्यांची कामे वेळेत होत नसून त्यांना अनावश्यक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
हयात प्रमाणपत्र आणि अनुदान वितरण रखडले
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतील लाभार्थ्यांना या तांत्रिक अडचणींचा मोठा फटका बसत आहे.
बेनिफिशरी अॅपच्या माध्यमातून हयात प्रमाणपत्र सादर करताना नावातील किरकोळ त्रुटी किंवा लाभार्थ्यांच्या माहितीतील विसंगतीमुळे प्रमाणपत्र स्वीकारले जात नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. पोर्टल बंद असल्यामुळे आवश्यक दुरुस्त्याही करता येत नसल्याने तालुक्यातील हजारो लाभार्थ्यांचे हयात प्रमाणपत्र आणि अनुदान वितरण प्रक्रिया रखडल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा
महाडीबीटी पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक विवंचना आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः जळगाव जिल्ह्यासह भुसावळ तालुक्यातील गरीब, गरजू आणि वयोवृद्ध नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
महाडीबीटी सेवा पोर्टल पूर्ण क्षमतेने सुरू करून लाभार्थ्यांचे प्रलंबित हयात प्रमाणपत्र, माहिती दुरुस्ती आणि अनुदान वितरण प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी संघरत्न सपकाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
