मका उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १२०० रुपयांवरून २६०० रुपयांचा दर; बिहार-उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ
नागपूर प्रतिनिधी : शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळाला, तर शेती आर्थिक समृद्धीचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते, याचे उदाहरण इथेनॉल निर्मितीने दाखवून दिले आहे. मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर मक्याच्या बाजारभावात मोठी वाढ झाली असून, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या खिशात तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त गेल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतकऱ्यांना अन्नदात्याबरोबरच ऊर्जादाता बनण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीच्या वतीने रविवारी नागपुरातील हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता : विकसित भारतासाठी बायोगॅस आणि सीबीजी (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) विस्तारीकरण’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत गडकरी बोलत होते. यावेळी राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, महाजनको आणि महावितरणचे संचालक विश्वास पाठक यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
मक्याच्या दरात थेट दुपटीहून अधिक वाढ
गडकरी यांनी इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतीमालाच्या बाजारपेठेत झालेल्या बदलाचे उदाहरण देताना सांगितले की, देशात धान्याचा अतिरिक्त साठा ही मोठी समस्या आहे. खतांचे दर वाढत असताना गहू, तांदूळ आणि मका यांसारख्या शेतीमालाच्या दरात मात्र अपेक्षित वाढ होत नाही. या पार्श्वभूमीवर मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय पुढे आला.इथेनॉल निर्मिती सुरू होण्यापूर्वी बाजारात मक्याला प्रतिक्विंटल सुमारे १२०० रुपये दर मिळत होता, तर किमान आधारभूत किंमत १८०० रुपये होती. मात्र, मक्याचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी सुरू झाल्यानंतर त्याचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल २६०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. या बदलाचा थेट फायदा बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेत ४५ हजार कोटी रुपयांची भर पडल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले.
अन्नदात्याने आता ऊर्जादाते व्हावे!
शेतकऱ्यांनी केवळ अन्नधान्य उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता ऊर्जा, इंधन, बिटुमेन आणि हायड्रोजन निर्मितीमध्येही योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली. भारताला ऊर्जा आयातीवर दरवर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पर्यायी इंधन आणि जैवऊर्जा निर्मितीला चालना दिल्यास या आयातखर्चात मोठी बचत होऊ शकते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची आणि उपलब्ध बाजारपेठेची माहिती देऊन योग्य दिशा दाखविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीबीजी प्रकल्पांसाठी विदर्भात संधी
वायुप्रदूषणाची वाढती समस्या लक्षात घेता जैवइंधनाकडे वळणे ही काळाची गरज असल्याचे गडकरी म्हणाले. नागपूर महानगरपालिकेने तीन वर्षांपूर्वी जैविक कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीचा प्रकल्प सुरू केला. सध्या या प्रकल्पातून दररोज १६ टन सीबीजी तयार होत असून, भविष्यात ही क्षमता ३६ टनांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे.
बायोमास, तांदळाचे तूस आणि साखर कारखान्यांतील बगॅस यांसारख्या कृषी अवशेषांवर प्रक्रिया करून इंधन निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. सरकारी योजना, सिद्ध तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि अनुकूल बाजारपेठ या बाबी आता पूरक ठरत आहेत.
