Spread the love

ट्रस्टच्या मालमत्ता फेरफार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; तत्कालीन नगर भूमापन अधिकाऱ्याला पुन्हा आरोपी करण्याचे आदेश!

उच्च न्यायालयाचा नाव वगळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; शासकीय पदाचा दुरुपयोग आणि कथित दस्तऐवज बनावट प्रकरणाला नवे वळण

धुळे : ट्रस्टच्या मालकीच्या जागेवर कथित संगनमताने फेरफार नोंदी करून नावे लावल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाने गुन्ह्यातून नाव वगळलेल्या तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी महेश मोहन फुलपगारे यांना पुन्हा आरोपी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा दावा प्रियदर्शनी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा श्री स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव, ज्येष्ठ पत्रकार अशोक पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणाला नव्याने गती मिळण्याची शक्यता आहे.

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील श्री स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि प्रियदर्शनी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मालकीच्या सिटी सर्व्हे क्रमांक १८८८, १८८९, ४४६० आणि ४४९६ या मालमत्तांबाबत वाद निर्माण झाला होता. न्यायालयाचा अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश नसताना तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी महेश मोहन फुलपगारे, परिरक्षण भूमापक मधुकर जगन्नाथ मोरे आणि अॅड. दिनकर अनंत अडावदकर यांनी संगनमत करून शासकीय पदाचा दुरुपयोग केल्याचा तसेच मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये परस्पर फेरफार करून सरकारी कागदपत्रांचे बनावटकरण केल्याचा आरोप संस्थेने केला होता.

जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर फौजदारी कारवाई

या प्रकरणी संस्थेने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रकरणातील परिस्थिती आणि सादर केलेल्या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने संबंधित तिघांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. संबंधितांना अटक झाल्यानंतर त्यांचे निलंबनही झाल्याचे सांगण्यात आले.

उच्च न्यायालयातून दिलासा; संस्थेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

न्यायालयीन कारवाईतून स्वतःचे नाव वगळण्यासाठी तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी महेश फुलपगारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, या निर्णयाविरोधात संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून महेश फुलपगारे यांना पुन्हा आरोपी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अशोक पाटकर यांनी दिली.

शासकीय नोंदींच्या फेरफार प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ट्रस्टच्या मालमत्तेवरील कथित फेरफार, शासकीय कागदपत्रांचे बनावटकरण आणि पदाचा गैरवापर यासंदर्भातील प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, याबाबत पुढील न्यायालयीन व तपास प्रक्रियेत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शासकीय पदाचा वापर करून मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये अनधिकृत बदल झाल्याचा आरोप गंभीर असून, न्यायालयीन आदेशानंतर संबंधित प्रकरणात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय वळण घेते, याकडे धुळे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version